रायपुर। देश में आरक्षण व्यवस्था को लेकर जारी बहस के बीच केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि देश से जातिवाद पूरी तरह खत्म हो जाता है, तो वह आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जब तक जातिवाद और भेदभाव मौजूद है, तब तक आरक्षण की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए।
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रामदास आठवले ने आरक्षण का विरोध करने वालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों को देखते हुए जाति आधारित आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसके बावजूद आज भी दलितों और आदिवासियों के साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आती हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समाज में जातिगत भेदभाव पूरी तरह समाप्त होने तक आरक्षण की आवश्यकता बनी रहेगी। उन्होंने आरक्षण का विरोध करने वालों से सामाजिक असमानता की वास्तविक स्थिति को समझने की अपील की।
आठवले ने कहा कि आरक्षण केवल रोजगार या शिक्षा में अवसर देने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि लंबे समय से वंचित रहे वर्गों को बराबरी का अवसर उपलब्ध कराने का माध्यम भी है। उनके मुताबिक, जब तक समाज में जाति के आधार पर भेदभाव की स्थिति बनी हुई है, तब तक आरक्षण को खत्म करने की मांग उचित नहीं है।
कांग्रेस पर भी साधा निशाना
केंद्रीय मंत्री ने दलितों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास सरकार की आलोचना और टिप्पणी करने के अलावा कोई ठोस भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हो रहा है और केंद्र सरकार दलितों एवं वंचित वर्गों के हित में लगातार काम कर रही है।
आठवले ने कहा कि केंद्र सरकार सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रयासरत है। उनका दावा है कि सरकार का उद्देश्य दलितों, आदिवासियों और अन्य वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।
रायपुर और बिलासपुर में कार्यक्रम
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि रायपुर और बिलासपुर में उनके विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित हैं। रायपुर में नगर निगम के अधिकारियों के साथ सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं को लेकर बैठक की जाएगी।
बैठक के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ उनके जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की जानकारी भी ली जाएगी। अधिकारियों से योजनाओं के लाभार्थियों और उनके क्रियान्वयन से जुड़ी स्थिति पर चर्चा की जाएगी।
