रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) से संबद्ध छत्तीसगढ़ के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन विसंगति, सेवा-लाभ बहाली तथा पिछले 18 महीनों से लंबित देयकों को लेकर चल रही पांच दिवसीय कामबंद हड़ताल सह धरना-प्रदर्शन आज अपना पांचवां और अंतिम दिन पूरा कर रहा है। चौथे दिन कुलपति से हुई वार्ता बेनतीजा रही, जिसके बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने आंदोलन को और तेज करने की कड़ी चेतावनी दी है।
आंदोलन की स्थिति
16 फरवरी 2026 से शुरू हुई यह हड़ताल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में धरना स्थल पर जारी है। कर्मचारी पूर्ण वेतन, वैधानिक भत्तों (एनपीएस/जीपीएफ बहाली), पेंशन अनुदान और अन्य लंबित देयकों की मांग कर रहे हैं। चौथे दिन छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा धरना स्थल पहुंचे और KVK कर्मचारियों से मुलाकात की। उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति से मुलाकात की, लेकिन वार्ता में कोई ठोस समाधान नहीं निकला।
प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि कुलपति ने प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का हवाला देकर जिम्मेदारी टाली। कभी मामला राज्यपाल से जुड़ा बताया गया, तो कभी वित्त विभाग और राज्य शासन का नाम लेकर टालमटोल किया गया। किसी भी मुद्दे पर समयबद्ध समाधान नहीं दिया गया।
फेडरेशन की कड़ी चेतावनी
वार्ता विफल होने पर कमल वर्मा ने साफ कहा कि यदि समाधान राज्यपाल स्तर से ही होना है, तो कर्मचारी मजबूरन राजभवन (लोकभवन) के सामने धरना-प्रदर्शन करेंगे। साथ ही मौजूदा पांच दिवसीय हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा। फेडरेशन ने कहा कि यदि जल्द ठोस फैसला नहीं लिया गया, तो आंदोलन और उग्र होगा।
विश्वविद्यालय का पक्ष
IGKV प्रशासन ने कहा कि KVK पूरी तरह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) से वित्त पोषित हैं। ICAR ने 20 अगस्त 2024 को नए निर्देश जारी किए, जिसके बाद एनपीएस अंशदान, पेंशन अनुदान और अन्य भत्तों में कटौती हो गई। अब ICAR केवल मूल वेतन, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता ही दे रहा है। भारत में कुल 731 KVK हैं, और नए नियमों के बाद सभी जगह पूर्ण वेतन भुगतान मुश्किल हो गया है। विश्वविद्यालय का दावा है कि विसंगतियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ KVK कर्मचारियों की 5 दिवसीय कामबंद हड़ताल आज पांचवें दिन जारी — कुलपति से वार्ता विफल, अनिश्चितकालीन हड़ताल और राजभवन धरने की चेतावनी
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