रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का महत्वपूर्ण बजट सत्र सोमवार, 23 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है, जो 20 मार्च 2026 तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्र की पूरी रूपरेखा और कार्यसूची की जानकारी दी। इस सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं, जिसमें वित्तीय, विधायी और जनहित से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी।
सत्र की प्रमुख तिथियां और कार्यक्रम:
23 फरवरी 2026 (सोमवार): सत्र की शुरुआत सुबह 11:05 बजे राज्यपाल रामेन डेका के अभिभाषण से होगी। अभिभाषण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी से किया जाएगा।
24 फरवरी 2026: वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी दोपहर 12:30 बजे वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट (आय-व्ययक) प्रस्तुत करेंगे। बजट भाषण का लाइव प्रसारण दूरदर्शन रायपुर और आकाशवाणी रायपुर से होगा।
25 फरवरी: राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा।
26-27 फरवरी: बजट पर सामान्य चर्चा।
9 से 17 मार्च: विभागवार अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा।
17 मार्च: विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन।
18 मार्च: विनियोग विधेयक पर चर्चा और पारण।
सत्र 20 मार्च तक चलेगा, जिसमें अन्य महत्वपूर्ण कार्यवाही शामिल होगी।
महत्वपूर्ण विधेयक और राजनीतिक चर्चा:
शासकीय विधि-विषयक कार्यों के तहत दो प्रमुख विधेयकों की सूचना प्राप्त हुई है:
छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (धर्मांतरण विरोधी कानून से जुड़ा, जिसमें जबरन या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन पर कड़ी रोक और प्रक्रिया का प्रावधान संभावित)।
छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2026 (राज्य की आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से संबंधित उपाय)।
इन विधेयकों को लेकर सत्र में तीखी बहस और राजनीतिक सरगर्मी की उम्मीद है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है।
प्रश्न और अन्य सूचनाएं:
अब तक कुल 2813 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 1376 तारांकित प्रश्न शामिल हैं।
61 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 13 अशासकीय संकल्प, 1 अविलंबनीय लोक महत्व का विषय, 9 शून्यकाल सूचनाएं और 112 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। सत्र के दौरान अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य दीनदयाल सिंह पोर्ते के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि यह सत्र राज्य की नीतिगत दिशा तय करने में अहम होगा। सरकार और विपक्ष के बीच सार्थक बहस से जनहित के मुद्दों पर स्पष्टता आएगी। बजट में विजन 2047 पर फोकस रहने की संभावना है, जिसमें महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं।
