छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विधेयक बजट सत्र में आ सकता है – उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिए संकेत, इंडिया एआई समिट पर कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन को बताया “शर्मनाक”

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को आगामी बजट सत्र में लाने की संभावना जताई, नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 समिट पर इंडियन यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन की कड़ी निंदा की और SIR (संक्षिप्त निर्वाचक नामावली) के अंतिम प्रकाशन को मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने की जरूरी प्रक्रिया बताया।
धर्मांतरण विधेयक पर संकेत
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 24 फरवरी 2026 को विधानसभा में राज्य बजट पेश होना है और इसकी सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। धर्मांतरण संबंधी विधेयक पर भी गहन चर्चा चल रही है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो गईं तो यह विधेयक भी आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। शर्मा ने स्पष्ट किया कि सरकार इस विषय पर पूरी गंभीरता से विचार कर रही है और समय आने पर उचित निर्णय लिया जाएगा।
इंडिया एआई समिट पर कांग्रेस के प्रदर्शन की निंदा
नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्तर के इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 (India AI Summit 2026) में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए शर्टलेस प्रदर्शन पर उपमुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे “शर्टलेस नहीं, सेमलेस प्रदर्शन” करार देते हुए कहा कि यह पूरी तरह अनुचित और शर्मनाक है।
शर्मा ने कहा, “यदि किसी प्रक्रिया में त्रुटि लगती है तो संबंधित मंत्री का घेराव करना समझ में आता है, लेकिन इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन में, जहां कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद हों, इस तरह का व्यवहार करना निंदनीय है।” उन्होंने बताया कि आयोजन में यदि किसी संस्था द्वारा गड़बड़ी हुई तो उसे अलग कर दिया गया था, उसके बाद मेहमानों के सामने इस प्रकार का प्रदर्शन करना अस्वीकार्य है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हर मंच को राजनीति का माध्यम बनाना उचित नहीं है।
SIR अंतिम प्रकाशन पर बयान
SIR के अंतिम प्रकाशन (21 फरवरी 2026) को लेकर विजय शर्मा ने कहा कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची में समय-समय पर पाई जाने वाली गड़बड़ियों को दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक थी। उन्होंने कहा कि कई नाम ऐसे थे जो अब उस स्थान पर नहीं रहते, या घुसपैठिए शामिल हो सकते थे। ऐसे नामों को हटाना ही चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने जोर दिया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, सटीक और पारदर्शी बनाना है, ताकि लोकतंत्र की मजबूती बनी रहे। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से कोई निर्दोष मतदाता प्रभावित नहीं होगा, बल्कि केवल अवैध या गलत नाम हटाए जा रहे हैं।