रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026’’ को मंजूरी दी गई। इस नीति के लागू होने से प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ेगी। आम उपभोक्ताओं को एलपीजी के मुकाबले किफायती विकल्प मिलेगा और पाइपलाइन के जरिए गैस की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
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इस फैसले से शहरी क्षेत्रों में सुविधाजनक ईंधन व्यवस्था विकसित होगी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ निवेश व रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
राजनांदगांव में बनेगा आधुनिक क्रिकेट मैदान
कैबिनेट ने खेल अधोसंरचना को बढ़ावा देने के तहत जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है। यह जमीन सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा से दी जाएगी, जहां आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।
स्वेच्छानुदान मद से 11.98 करोड़ की सहायता स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी। इस सहायता का उद्देश्य जरूरतमंदों को त्वरित राहत देना, सामाजिक सहयोग को मजबूत करना और विभिन्न परिस्थितियों में सहारा प्रदान करना है।
1988 बैच के IPS अधिकारियों पर पुराना आदेश निरस्त
कैबिनेट ने वर्ष 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—से संबंधित 26 सितंबर 2019 के पदावनति आदेश को पुनर्विलोकन के बाद निरस्त करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही 24 सितंबर 2019 के निर्णय को भी अपास्त करते हुए उससे जुड़े सभी आदेशों को बैठक से पूर्व की स्थिति में पुनर्जीवित मान्य किया गया है। यह फैसला प्रशासनिक तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र परीक्षण के बाद लिया गया है।
