रायपुर : छत्तीसगढ़: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देश पर, शनिवार को रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के लंबित और मुकदमे पूर्व (Pre-litigation) के 10,000 से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इस दौरान पक्षकारों के बीच लगभग ₹50 करोड़ से अधिक की राशि के समझौते हुए।
मुख्य बातें
विभिन्न पीठें: जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में, रायपुर न्यायालय परिसर और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में कुल 50 से अधिक पीठें स्थापित की गईं।
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सफल समाधान: सबसे अधिक मामले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT), बैंक वसूली, चेक बाउंस, और वैवाहिक विवादों से संबंधित थे, जिनका निपटारा आपसी सहमति और सौहार्द के माहौल में किया गया।
लाभार्थियों की प्रतिक्रिया: लोक अदालत में अपने विवाद का समाधान पाकर कई पक्षकारों ने संतोष व्यक्त किया। उनका कहना था कि इस मंच से उन्हें त्वरित और किफायती न्याय मिला, जिससे उनके समय और धन की बचत हुई।
अधिकारियों का वक्तव्य: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को सस्ती और सुलभ न्याय दिलाना है। उन्होंने अगले लोक अदालत सत्र में भी अधिक से अधिक लोगों से लाभ लेने की अपील की।
यह लोक अदालत, छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने और न्यायालयों पर मुकदमों के बोझ को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है।
