मनेंद्रगढ़, 15 मई। Jail Scam : छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ उप जेल में जेल प्रहरी द्वारा कैदियों के परिजनों से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। आरोपी प्रहरी को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। मनेन्द्रगढ़ उप जेल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में जेल प्रहरी कैदियों के परिजनों से नकद रुपये लेते नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद जेल विभाग में हड़कंप मच गया और आरोपी प्रहरी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया।वायरल वीडियो नवंबर 2025 का बताया जा रहा है। वीडियो में मनेंद्रगढ़ उप जेल में पदस्थ प्रहरी संतोष तिवारी परिजनों के घर पहुंचता है, शालीनता से ‘राधे-राधे’ बोलता है और फिर 50 हजार रुपये नकद लेकर वहां से निकल जाता है। आरोप है कि उसने हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपियों को जेल के भीतर विशेष सुविधाएं देने और प्रताड़ना से बचाने के नाम पर कुल 1 लाख 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।
जेलर ने किया सस्पेंड
मामले की पुष्टि करते हुए जेलर संजय खैरवार ने बताया कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है और इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना गया है। जेल सुपरिटेंडेंट ने तत्काल प्रभाव से प्रहरी संतोष तिवारी को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उसका मुख्यालय अंबिकापुर केंद्रीय जेल तय किया गया है।
धमकी और लालच देने के भी आरोप
परिजनों का आरोप है कि प्रहरी ने पैसे नहीं देने पर जेल में बंद आरोपियों को प्रताड़ित करने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, उसने यह लालच भी दिया कि वह केस के गवाहों को प्रभावित करवा सकता है, जिससे आरोपियों को राहत मिल सके। इस खुलासे ने जेल प्रशासन और न्याय व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
तीन आरोपियों के परिवारों से हुई वसूली
पूरा मामला पिछले साल गणेश चतुर्थी के दौरान हुई चाकूबाजी की घटना से जुड़ा बताया जा रहा है। इस मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 7 को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था। तीन मुख्य आरोपी अब भी हत्या के मामले में जेल में बंद हैं। इन्हीं आरोपियों के परिजनों से कथित तौर पर वसूली की गई थी।
सारंगढ़ जेल मामला भी पहुंचा था हाईकोर्ट
इससे पहले सारंगढ़ उप जेल में भी कैदियों से ऑनलाइन अवैध उगाही और मारपीट का मामला सामने आया था। मामला बिलासपुर उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने जेल कर्मियों की भूमिका पर सख्त नाराजगी जताते हुए जांच के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ताओं ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए थे। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि जांच जारी है।
विभागीय जांच शुरू
जेल प्रशासन ने अब पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी है। परिजनों और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। साथ ही यह पता लगाया जाएगा कि इस कथित उगाही रैकेट में और कौन-कौन शामिल था।
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