पेयजल, अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर डिप्टी सीएम अरुण साव सख्त, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने सोमवार को प्रदेश के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में आयोजित दिनभर की बैठक में उन्होंने पेयजल आपूर्ति, अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण के मामलों पर नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।

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बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक आर. एक्का, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के सीईओ शशांक पाण्डेय सहित सभी नगर निगम आयुक्त, नगर पालिकाओं के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

धमतरी में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

उप मुख्यमंत्री ने धमतरी जिले में पेयजल योजना के कार्य में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित कार्यपालन अभियंता को निलंबित करने और ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए।

कार्ययोजना बनाकर काम करने पर जोर

साव ने अधिकारियों को शहरों की जरूरत के अनुसार स्पष्ट कार्ययोजना बनाकर काम करने को कहा। उन्होंने निकायों की कार्यप्रणाली और छवि सुधारने के लिए गंभीरता और सक्रियता से काम करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि नगर निगम और नगर पालिकाएं ऐसे कार्य करें जो अन्य निकायों के लिए उदाहरण बनें।

पेयजल समस्या का स्थायी समाधान जरूरी

पेयजल आपूर्ति को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अगले वर्ष तक सभी नगर निगमों में इसका स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल बजट खर्च करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि समस्याओं के स्थायी निराकरण के लिए कार्य किया जाए। शिकायतों पर जवाबदेही तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नाला-नालियों की सफाई और जलभराव रोकने के निर्देश

उन्होंने 31 मई तक सभी नगर निगमों में बड़े नालों और ड्रेनेज की सफाई पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि बारिश में जलभराव की स्थिति न बने। जून के पहले सप्ताह में राज्य स्तरीय टीम द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्य तेज करने के निर्देश

साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अपूर्ण आवासों को सितंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अप्रारंभ आवासों का निर्माण एक माह के भीतर शुरू करने और मार्च 2026 में स्वीकृत आवासों को वर्षा ऋतु से पहले प्रारंभ करने को कहा।

इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ दिलाने के लिए बैंकों से समन्वय कर ऋण स्वीकृत कराने के निर्देश दिए।

शहरों को स्वच्छ और सुविधापूर्ण बनाने पर जोर

उप मुख्यमंत्री ने शहरों में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने, डीएमएफ, सीएसआर और जन सहयोग से अधिक कार्य कराने पर बल दिया। उन्होंने आधुनिक तकनीकों और नई कार्यप्रणाली अपनाकर शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधायुक्त बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में राजस्व वसूली, अधोसंरचना विकास, 15वें वित्त आयोग के कार्य, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।