बीजापुर में सियासी तूफान: विधायक विक्रम मंडावी ने कुचनूर कोरंडम खदान की पर्यावरण स्वीकृति पर साधा निशाना, आदिवासियों के अधिकारों का हनन बताकर आंदोलन की चेतावनी दी

बीजापुर। जिले में एक बार फिर खनन और आदिवासी अधिकारों को लेकर विवाद गरमाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक विक्रम मंडावी ने ग्राम कुचनूर की कोरंडम खदान के लिए जारी पर्यावरण स्वीकृति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन से बेदखल करने की साजिश करार दिया है।
प्रेस वार्ता में बोलते हुए विधायक मंडावी ने कहा कि भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने मिलकर भोपालपटनम तहसील के ग्राम कुचनूर (खसरा नंबर 826, रकबा 3.70 हेक्टेयर) में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएमडीसी) को 1.0 टन प्रतिवर्ष क्षमता की कोरंडम खदान के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह स्वीकृति राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा 20 दिसंबर 2025 के पत्र के जरिए जारी की गई।
विधायक ने इस फैसले को जनता-विरोधी, आदिवासी विरोधी और लोकतंत्र की भावना के खिलाफ बताते हुए इसे अत्यंत चिंताजनक माना। उन्होंने आरोप लगाया कि पेसा एक्ट 1996, पंचायत राज अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों में किसी भी खनन परियोजना के लिए ग्रामसभा की अनुमति और सहमति जरूरी है, लेकिन यहां ग्राम कुचनूर की ग्रामसभा से कोई चर्चा नहीं हुई, न जनसुनवाई हुई और न ही पंचायतों को सूचित किया गया। यह स्पष्ट रूप से आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
मंडावी ने आगे कहा कि भाजपा सरकार जानबूझकर ग्रामसभाओं को दरकिनार कर रही है ताकि बड़े कॉर्पोरेट हितों को फायदा पहुंचाया जा सके। पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया में जनसुनवाई अनिवार्य होती है, जहां स्थानीय लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकें, लेकिन इस मामले में पूरी प्रक्रिया गुपचुप तरीके से पूरी की गई।
विधायक ने बीजापुर जिले को आदिवासी बहुल और अबूझमाड़ क्षेत्र से सटा हुआ बताते हुए कहा कि यहां के लोग जंगल, जमीन और पानी पर पूरी तरह निर्भर हैं। ‘डबल इंजन’ की भाजपा सरकार विकास के नाम पर बस्तर के आदिवासियों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से वंचित करने का षड्यंत्र रच रही है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि कुचनूर कोरंडम खदान की पर्यावरण स्वीकृति तुरंत रद्द की जाए, ग्रामसभा की बैठक बुलाकर उनकी सहमति ली जाए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से दोबारा शुरू की जाए, जिसमें जनसुनवाई अनिवार्य हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आदिवासियों के अधिकारों का सम्मान नहीं किया गया तो बस्तर संभाग में बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
प्रेस वार्ता में बसंत राव ताटी (पूर्व जिला पंचायत सदस्य), कामेश्वर गौतम (पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत), वल्वा मदनैया, रमेश पामभोई, अरुण वासम, मिच्चा सम्मैया, विजार खान, चलपत उद्दे, नरेंद्र मट्टी सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे।