रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच के बीच फरार चल रहे आरोपी विकास अग्रवाल को दुबई में गिरफ्तार किए जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि वह पिछले कई वर्षों से जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर था। फिलहाल UAE अधिकारियों की हिरासत में मौजूद विकास अग्रवाल को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
जांच एजेंसियों के मुताबिक, विकास अग्रवाल कथित शराब सिंडिकेट में अहम भूमिका निभाता था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उसे सिंडिकेट का महत्वपूर्ण वित्तीय मैनेजर बताया है। आरोप है कि वह डिस्टलरी और FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन की रकम जुटाकर उसे शराब घोटाले के प्रमुख आरोपियों में शामिल अनवर ढेबर तक पहुंचाने का काम करता था।
कमीशन वसूली से लेकर रकम पहुंचाने तक का आरोप
ED की जांच के अनुसार, वर्ष 2019 में डिस्टलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपये और बाद के वर्षों में 100 रुपये तक कमीशन लिए जाने का आरोप है। जांच एजेंसियों का दावा है कि संचालकों पर आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए नए टेंडर में शराब की कीमत बढ़ाने और ओवरबिलिंग की कथित व्यवस्था के जरिए लागत समायोजित करने का रास्ता बनाया गया।
जांच में यह भी आरोप सामने आया कि डिस्टलरी संचालकों से अतिरिक्त शराब तैयार कराई गई और उस पर कथित तौर पर फर्जी होलोग्राम लगाकर सरकारी शराब दुकानों के माध्यम से बिक्री कराई गई।
15 जिलों में शराब खपाने का दावा
जांच एजेंसियों के अनुसार, अतिरिक्त शराब की खपत के लिए प्रदेश के 15 जिलों को कथित तौर पर चिन्हित किया गया था। दुकानदारों को बिक्री का पूरा रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नहीं करने के निर्देश दिए जाने का भी आरोप है।
जांच के मुताबिक, शुरुआत में देशी शराब की एक पेटी की MRP 2880 रुपये रखी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3840 रुपये तक किया गया। वहीं डिस्टलरी संचालकों को सप्लाई के लिए शुरुआत में 560 रुपये और बाद में 600 रुपये प्रति पेटी दिए जाने की बात जांच में सामने आई है।
ACB की जांच में 40 लाख से अधिक पेटी शराब की बिक्री से जुड़े साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है।
‘पार्ट-C’ के नाम पर 52 करोड़ रुपये का आरोप
जांच में यह भी सामने आने का दावा है कि देशी शराब की बिक्री के लिए CSMCL की दुकानों को आठ जोन में बांटा गया था। आरोप है कि बाद में सप्लाई जोन के निर्धारण में कमीशन की भूमिका बढ़ गई।
जांच एजेंसियों के अनुसार, एपी त्रिपाठी द्वारा जोनवार विश्लेषण उपलब्ध कराया जाता था, जिसके आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण कर कथित तौर पर अवैध वसूली की व्यवस्था की गई। EOW की जांच में तीन वित्तीय वर्षों के दौरान देशी शराब की सप्लाई के नाम पर ‘पार्ट-C’ के तौर पर करीब 52 करोड़ रुपये सिंडिकेट को दिए जाने के साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है।
प्रत्यर्पण के बाद हो सकती है पूछताछ
विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अब भारतीय एजेंसियों का फोकस उसे भारत लाने पर है। इसके लिए UAE अधिकारियों के साथ कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रत्यर्पण होने के बाद जांच एजेंसियां उससे कथित वित्तीय लेन-देन, शराब सिंडिकेट की कार्यप्रणाली और अन्य आरोपियों से उसके संबंधों को लेकर पूछताछ कर सकती हैं।
विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी को शराब घोटाले की जांच में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि, उसकी कथित भूमिका और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की तस्वीर भारत आने के बाद होने वाली जांच और कानूनी कार्रवाई से और स्पष्ट होगी।
