छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों का सामूहिक अवकाश आज, धान खरीदी के टोकन पर संकट

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन शुरू होते ही किसानों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। पटवारियों के आंदोलन के बाद अब तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने भी तकनीकी समस्याओं को लेकर मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर 13 नवंबर को प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। ऐसे में राजस्व विभाग से जुड़े कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। इसका असर धान खरीदी के लिए किसानों के टोकन जारी करने और फसल के रकबे में सुधार जैसी जरूरी प्रक्रियाओं पर भी पड़ सकता है।

संघ ने एग्रीस्टैक पोर्टल, पीवी ऐप और डिजिटल क्रॉप सर्वे में आ रही तकनीकी गड़बड़ियों को सामूहिक अवकाश का प्रमुख कारण बताया है। अधिकारियों का कहना है कि इन समस्याओं के चलते किसानों के लंबित प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। कई किसानों की फसल का भौतिक सत्यापन होने के बावजूद पोर्टल पर रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो रहे हैं, जिससे धान खरीदी की प्रक्रिया अटक रही है।

एग्रीस्टैक पोर्टल पर हजारों किसानों के अनुमोदन लंबित

संघ के अनुसार, एग्रीस्टैक पोर्टल पर हजारों किसानों के अनुमोदन पटवारी स्तर पर लंबित हैं। पटवारियों के आंदोलन के कारण इन प्रकरणों को आगे बढ़ाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं, पीवी ऐप में भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद भी कई मामले डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए लंबित दिखाई दे रहे हैं।

इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। धान बेचने के लिए टोकन जारी नहीं होने से किसान परेशान हैं। खेतों में फसल तैयार होने और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद तकनीकी खामियों के कारण किसान अपनी उपज बेचने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।

तहसीलदारों की आईडी में भी नहीं है सुधार का विकल्प

राजस्व अधिकारियों की एक बड़ी समस्या यह भी है कि तहसीलदारों की लॉगिन आईडी में भौतिक सत्यापन से जुड़े लंबित मामलों के निराकरण का विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई किसानों के रिकॉर्ड में धान का रकबा वास्तविक स्थिति से कम दर्ज है, जबकि कुछ मामलों में पोर्टल पर धान के स्थान पर दूसरी फसल प्रदर्शित हो रही है।

ऐसी स्थिति में रकबा सुधार और फसल सत्यापन के प्रकरण अटके हुए हैं। किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पोर्टल में जरूरी विकल्प नहीं होने के कारण अधिकारियों के हाथ भी बंधे हुए हैं।

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, तकनीकी खामियां दूर करने की मांग

तकनीकी समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर गुरुवार को बिलासपुर में राजस्व अधिकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि मुख्य सचिव और संबंधित विभागीय सचिवों को भी पहले इन समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है।

अधिकारियों के मुताबिक, समस्याओं के समाधान के लिए कुछ विकल्प सुझाए गए हैं, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। संघ ने एग्रीस्टैक पोर्टल, पीवी ऐप और डिजिटल क्रॉप सर्वे की तकनीकी खामियां तत्काल दूर करने तथा किसानों के लंबित मामलों के निराकरण के लिए आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है।

संघ ने कहा- हड़ताल नहीं, नियमों के तहत सामूहिक अवकाश

सामूहिक अवकाश को लेकर संघ ने स्पष्ट किया है कि यह हड़ताल नहीं है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार सेवा नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यक्तिगत अवकाश आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

संघ का कहना है कि आम जनता के काम करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन जब ऑनलाइन व्यवस्था में जरूरी विकल्प ही उपलब्ध नहीं हैं, तो किसानों के मामलों का समय पर निराकरण करना मुश्किल हो जाता है। तकनीकी खामियों के चलते राजस्व अधिकारियों को भी कामकाज में परेशानी उठानी पड़ रही है।

ओमप्रकाश चंद्रवंशी बोले- प्रक्रिया सरल होने से किसानों को मिलेगी राहत

तहसीलदार संघ के मीडिया प्रवक्ता ओमप्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि अधिकारी हड़ताल पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि तकनीकी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर एक दिवसीय सामूहिक अवकाश ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पटवारी स्तर पर अनुमोदन लंबित होने और पीवी ऐप में आ रही गड़बड़ियों के कारण किसानों के धान खरीदी टोकन जारी नहीं हो पा रहे हैं। यदि पोर्टल की प्रक्रिया सरल और व्यवस्थित की जाती है, तो किसानों को धान बेचने में आ रही परेशानियों से राहत मिल सकती है।

धान खरीदी के अहम दौर में राजस्व अधिकारियों के सामूहिक अवकाश से किसानों की मुश्किलें बढ़ने की आशंका है। अब निगाहें शासन और संबंधित विभागों पर टिकी हैं कि तकनीकी खामियों को दूर कर लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जाता है, ताकि किसानों को समय पर टोकन मिल सके और उनकी धान खरीदी प्रभावित न हो।