छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में कोंडागांव के स्वास्थ्य सेवाओं पर तीखी बहस: विधायक लता उसेंडी ने भुगतान बकाया और अधिकारियों पर सवाल किए, मंत्री ने जांच-भुगतान का दिया आश्वासन

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में कोंडागांव जिले के स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति और विभागीय कार्यक्रमों के बकाया भुगतान का मुद्दा जोर-शोर से उठा। विधायक लता उसेंडी ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से विस्तृत जानकारी मांगी, जिसमें स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, जनप्रतिनिधियों के आवेदनों का निपटारा और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर फोकस रहा।
विधायक लता उसेंडी ने सदन में पूछा कि जिला कोंडागांव में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं? साथ ही जनप्रतिनिधियों से प्राप्त आवेदनों की स्थिति क्या है?
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब दिया कि समय-समय पर कई जनप्रतिनिधियों के आवेदन प्राप्त होते हैं। विभाग इनकी जांच कर आगे कार्यवाही करता है और सभी आवश्यक पैरामीटर पूरे होने पर भारत सरकार या राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्य पूरा किया जाता है।
विधायक ने आगे सवाल किया कि जिले में स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम किस अधिकारी द्वारा निर्देशित किए जाते हैं? मंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम NHM (नेशनल हेल्थ मिशन) के तहत संचालित होते हैं, जबकि राज्य स्तर के कार्यक्रम कलेक्टर के माध्यम से निचले स्तर के अधिकारियों तक लागू किए जाते हैं।
कार्यों के मौखिक या लिखित होने पर विधायक के सवाल पर मंत्री ने बताया कि बड़े कार्यक्रम लिखित रूप में होते हैं, जबकि कुछ छोटे मौखिक भी हो जाते हैं।
विधायक लता उसेंडी ने कोंडागांव में कई कार्यक्रमों का भुगतान न होने की शिकायत की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि लिखित आवेदनों के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। मौखिक निर्देशों की भी जांच में पुष्टि होने पर भुगतान कराया जाएगा।
विधायक ने भुगतान की समयसीमा, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और सदन में पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में एक बात कही जाती है और बाहर दूसरी। मंत्री ने कहा कि वर्क ऑर्डर वाले कार्यक्रमों का भुगतान पूरी जिम्मेदारी से कराया जाएगा। मौखिक निर्देशों की जांच भी होगी। दस्तावेज उपलब्ध होने पर नए वित्तीय वर्ष में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। पुराने दोषी अधिकारियों पर हुई कार्रवाई की जानकारी अलग से उपलब्ध कराई जाएगी।
विधायक ने जोर देकर कहा कि सदन में ही यह जानकारी रखी जाए।