रायपुर। प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बीते दो वर्षों में आवास एवं पर्यावरण विभाग ने ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। किफायती आवास, बेहतर शहरी सुविधाएँ, बड़े पैमाने पर निवेश, रोजगार सृजन और पर्यावरण-संवेदनशील विकास से नागरिकों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वे छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।
गृह निर्माण मंडल हुआ पूरी तरह ऋणमुक्त
मंत्री चौधरी ने बताया कि दो वर्ष पहले छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल 735 करोड़ रुपये के कर्ज और 3200 से अधिक अविक्रित संपत्तियों के बोझ तले दबा था। राज्य सरकार ने पूरा कर्ज चुकाकर मंडल को ऋणमुक्त किया।
अविक्रित संपत्तियों के लिए ओटीएस-2 योजना लागू की गई, जिसमें 30% तक की छूट दी गई। महज 9 महीनों में 1251 संपत्तियाँ बिकीं और 190 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ।
मांग आधारित निर्माण नीति
भविष्य में अविक्रित स्टॉक से बचने के लिए नई निर्माण नीति लागू की गई है। अब 60% या पहले 3 माह में 30% पंजीयन अनिवार्य होगा, तभी निर्माण शुरू किया जाएगा। इससे वित्तीय जोखिम घटेगा और वास्तविक मांग के अनुसार परियोजनाएँ विकसित होंगी।
डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता
आवंटियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल को सशक्त किया गया है। एआई आधारित चैटबॉट से 24×7 जानकारी मिल रही है, जिससे प्रक्रियाएँ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हुई हैं।
नवा रायपुर अटल नगर: देश का पहला ऋणमुक्त ग्रीनफील्ड शहर
मंत्री ने बताया कि नवा रायपुर अटल नगर ने 1345 करोड़ रुपये का पूरा ऋण चुका दिया है। इससे 8030 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि और संपत्तियाँ गिरवी से मुक्त हुईं। अब नवा रायपुर निवेश और विकास का नया केंद्र बनकर उभर रहा है।
हजारों करोड़ का निवेश, बड़े पैमाने पर रोजगार
टेक्सटाइल पार्क: 132 एकड़, 2000 करोड़ निवेश, 12 हजार से अधिक रोजगार
सेमीकंडक्टर व आईटी सेक्टर: 1800 करोड़ निवेश प्रस्तावित, लगभग 10 हजार रोजगार
नवा रायपुर को टेक-हब और कॉन्फ्रेंस कैपिटल के रूप में विकसित किया जा रहा है
वेडिंग डेस्टिनेशन और इनलैंड मरीना परियोजना (400 करोड़) से पर्यटन और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा
स्वास्थ्य, शिक्षा और नवाचार
नेत्री सिटी में 300 बिस्तरों का अस्पताल
NIFT और NIELIT को भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रगति पर
नवा रायपुर ज्ञान और नवाचार केंद्र के रूप में उभर रहा है
किफायती आवास और उद्योगों के लिए नए नियम
पहली बार किफायती जन आवास नियम–2025 लागू किए गए हैं। कृषि भूमि में भी किफायती आवास की अनुमति दी गई है। औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क चौड़ाई और ग्राउंड कवरेज नियमों में ढील देकर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है।
पर्यावरण संरक्षण में तकनीकी पहल
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रीयल-टाइम उत्सर्जन निगरानी प्रणाली लागू की गई है। स्वचालित अलर्ट और नोटिस से नियमों का सख्त पालन सुनिश्चित हो रहा है।
कॉमन हज़ार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल सुविधा अप्रैल 2025 से पूरी तरह क्रियाशील होगी, जिसकी क्षमता 60 हजार मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है।
भविष्य-तैयार छत्तीसगढ़
मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि विभागीय पहलों से छत्तीसगढ़ आज वित्तीय रूप से सक्षम, निवेश-अनुकूल और पर्यावरण-संवेदनशील राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। नवा रायपुर अटल नगर इसका जीवंत उदाहरण है, जो ऋणमुक्त और भविष्य-तैयार शहर बन चुका है।
इस अवसर पर अनुराग सिंह देव (अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल), नंद कुमार साह (अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण), सचिव अंकित आनंद सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
