छत्तीसगढ़ में ड्राइवरों का अनिश्चितकालीन स्टीयरिंग आंदोलन शुरू, तीन मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। ऑल इंडिया ड्राइवर ज्वाइंट कमेटी छत्तीसगढ़ के आह्वान पर ड्राइवरों ने अनिश्चितकालीन स्टीयरिंग आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन के जरिए वाहन चालक ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू करने, सामाजिक वेलफेयर बोर्ड गठित करने और अपने अधिकारों को संवैधानिक गारंटी देने की मांग कर रहे हैं।

आंदोलन के तहत 12 नवंबर से बलरामपुर जिले के धनवार बॉर्डर पर लगातार दो दिनों तक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान ड्राइवरों ने दूसरे वाहन चालकों को रोककर अपनी मांगों और आंदोलन के उद्देश्यों की जानकारी दी। साथ ही अन्य ड्राइवरों से भी एकजुट होकर इस अभियान में शामिल होने की अपील की।

ड्राइवरों का आरोप- सुरक्षा और अधिकारों की अनदेखी

संगठन से जुड़े वाहन चालकों का कहना है कि देश की परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में ड्राइवरों की अहम भूमिका है। माल परिवहन से लेकर यात्री सेवाओं तक हर क्षेत्र में चालक दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके सामने सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और आर्थिक हितों से जुड़ी कई चुनौतियां बनी हुई हैं।

ड्राइवरों का कहना है कि काम के दौरान दुर्घटना, सुरक्षा और सामाजिक भविष्य को लेकर ठोस व्यवस्था की जरूरत है। इन्हीं मुद्दों को लेकर संगठन ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं।

ये हैं ड्राइवरों की तीन प्रमुख मांगें

1. ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू हो: वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलग से ड्राइवर सुरक्षा कानून बनाया जाए और उसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।

2. सामाजिक वेलफेयर बोर्ड का गठन: ड्राइवरों के सामाजिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए अलग सामाजिक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, ताकि उन्हें आवश्यक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

3. अधिकारों को मिले संवैधानिक गारंटी: वाहन चालकों के अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण दिया जाए, जिससे उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर कार्य वातावरण मिल सके।

मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की तैयारी

ऑल इंडिया ड्राइवर ज्वाइंट कमेटी से जुड़े चालकों का कहना है कि उनकी मांगें लंबे समय से महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। सरकार को इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर ठोस निर्णय लेना चाहिए। संगठन ने स्पष्ट किया है कि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने की स्थिति में आंदोलन जारी रखा जाएगा।

धनवार बॉर्डर पर चलाए गए समझाइश अभियान के जरिए ड्राइवरों ने अपनी एकजुटता दिखाने के साथ ही अन्य वाहन चालकों को भी आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की है। अब इस आंदोलन को लेकर सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।