रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब होटल, रेस्टोरेंट और ठेले-गुमटियों में खाने-पीने का सामान बेचने वालों की मनमानी नहीं चलेगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मिलावट, गंदगी और असुरक्षित भोजन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इसके लिए प्रदेशभर में 16 से 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। ‘सुरक्षित आहार, हमर अधिकार’ नाम से शुरू होने वाले इस अभियान में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें सभी जिलों में खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण करेंगी।
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इस कार्रवाई के दायरे में बड़े होटल और रेस्टोरेंट ही नहीं, बल्कि छोटे ढाबे, कैंटीन, कैटरिंग सेंटर और सड़क किनारे संचालित होने वाली खाने-पीने की दुकानें भी रहेंगी। विभाग का लक्ष्य अभियान की अवधि में सभी खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण पूरा करना है।
रसोई से लेकर खाने की प्लेट तक होगी पड़ताल
जांच के दौरान अधिकारियों की नजर सिर्फ खाने की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि उसे तैयार करने और परोसने की पूरी व्यवस्था पर रहेगी। रसोईघर की साफ-सफाई, बर्तन, खाना बनाने वाले उपकरण, खाद्य सामग्री के भंडारण और कर्मचारियों की स्वच्छता की जांच की जाएगी।
इसके अलावा कच्चे और पके भोजन को अलग-अलग रखने, पीने के साफ पानी, कचरा प्रबंधन, नालियों की सफाई और कीट नियंत्रण की व्यवस्था भी देखी जाएगी। खाना बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों के लिए साफ कपड़े, एप्रन और सिर पर कैप पहनना जरूरी होगा। उनके स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित रिकॉर्ड भी जांचे जाएंगे।
मिठाई, बिरयानी और ग्रेवी में रंगों की होगी जांच
अभियान में खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले रंगों पर विशेष नजर रखी जाएगी। मिठाई, बिरयानी, करी, ग्रेवी, चटनी, पेय पदार्थ और फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाले रंगों की जांच की जाएगी।
जिन खाद्य पदार्थों में रंग मिलाने की अनुमति नहीं है, उनमें रंग का इस्तेमाल पाए जाने पर कार्रवाई होगी। औद्योगिक, गैर-खाद्य या प्रतिबंधित रंग मिलने पर संबंधित खाद्य सामग्री और रंग को नष्ट कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
गंदगी मिली तो नोटिस, लाइसेंस भी हो सकता है निलंबित
खाद्य प्रतिष्ठानों में गंभीर गंदगी या सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिलने पर संचालकों को सुधार के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। परिस्थितियों के अनुसार संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की कार्रवाई भी हो सकती है।
यदि किसी दुकान या रेस्टोरेंट में बेहद अस्वच्छ वातावरण में खाना तैयार होता मिला तो खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाएंगे। सफाई व्यवस्था दुरुस्त होने और कमियां दूर होने तक खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री पर रोक भी लगाई जा सकती है। बिना वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के कारोबार करने वालों पर भी विभाग कार्रवाई करेगा।
अखबार में खाना पैक किया तो भी होगी आपत्ति
विभाग की टीम होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को खाद्य सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक भी करेगी। संचालकों को खाने की पैकिंग और परोसने में अखबार का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी जाएगी। इसके साथ ही भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए जाएंगे।
सभी जिलों के अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक सह आयुक्त दीपक कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
विभाग का स्पष्ट संदेश है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है। अब 16 नवंबर से शुरू होने वाली इस कार्रवाई में यह देखना अहम होगा कि खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षण में कितने प्रतिष्ठान नियमों पर खरे उतरते हैं और कितनों पर कार्रवाई की गाज गिरती है।
