ड्राइवरों का देशव्यापी आंदोलन आज, छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका

रायपुर। दिवाली के बाद आज 12 नवंबर को देशभर में ड्राइवरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ‘स्टीयरिंग छोड़ो’ आंदोलन का ऐलान किया है। अखिल भारतीय ड्राइवर जॉइंट कमेटी के आह्वान पर आयोजित इस देशव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है। ड्राइवरों के काम बंद रखने से प्रदेश में परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। खासतौर पर निजी स्कूलों की बसों के संचालन को लेकर अभिभावकों और विद्यार्थियों की चिंता बढ़ गई है।

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ड्राइवर संगठनों ने राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग के गठन, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना और ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू करने सहित कई मांगें उठाई हैं। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए पर्याप्त बीमा कवर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की मांग भी शामिल है।

छत्तीसगढ़ में यहां जुटेंगे ड्राइवर

देशव्यापी आंदोलन के तहत छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से ड्राइवरों के रायपुर पहुंचने की जानकारी है। प्रदेश के ड्राइवर मंदिर हसौद, टाटीबंध और ट्रांसपोर्ट नगर में एकत्रित होंगे। ऐसे में मालवाहक और अन्य परिवहन सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। यदि बड़ी संख्या में चालक हड़ताल में शामिल होते हैं, तो रोजमर्रा की परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।

स्कूल बसों के संचालन पर भी संकट

इस हड़ताल का सबसे अधिक असर निजी स्कूलों की बस सेवाओं पर पड़ने की आशंका है। स्कूल बसों के चालक आंदोलन में शामिल होते हैं, तो बच्चों को स्कूल पहुंचने और छुट्टी के बाद घर लौटने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में अभिभावकों को वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था करनी पड़ सकती है।

रायपुर में करीब 1,000 स्कूल बसों का संचालन

जानकारी के मुताबिक, राजधानी रायपुर में करीब 926 निजी विद्यालय संचालित हैं। इन स्कूलों में लगभग 1,000 बसें बच्चों को घर से स्कूल और वापस पहुंचाने के लिए चलाई जाती हैं। यदि इन बसों का संचालन प्रभावित होता है, तो हजारों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

क्या हैं ड्राइवर संगठनों की प्रमुख मांगें?

ड्राइवर संगठनों का कहना है कि देश की परिवहन व्यवस्था में वाहन चालकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उनके अधिकारों, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को लेकर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर प्रमुख मांगें रखी गई हैं—

• राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए।
• ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना हो।
• ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू किया जाए।
• वाहन चालकों को पर्याप्त बीमा कवर मिले।
• ड्राइवरों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
• सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

ड्राइवर संगठनों का कहना है कि इन मांगों पर ठोस पहल नहीं होने के कारण देशव्यापी ‘स्टीयरिंग छोड़ो’ आंदोलन का फैसला लिया गया है। अब इस हड़ताल का परिवहन सेवाओं और स्कूल बसों के संचालन पर कितना असर पड़ता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।