रायपुर। झीरम घाटी हत्याकांड में NIA की जांच पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवाल उठाने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पलटवार किया है। सीएम साय ने भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते झीरम मामले में किए गए प्रयासों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उन्हें वास्तव में चिंता थी तो अपने पांच साल के कार्यकाल में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए थे।
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मुख्यमंत्री साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि झीरम घाटी की घटना में कांग्रेस ने अपने कई बड़े नेताओं को खोया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल करीब पांच साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अगर उन्हें इस मामले की जांच को लेकर इतनी चिंता थी, तो उस दौरान उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी।
‘सिर्फ बोलते रहे, मुख्यमंत्री रहते कुछ करना था’
सीएम साय ने तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल उस समय झीरम मामले से जुड़े प्रमाण अपने पास होने की बात करते रहे, लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्हें इस दिशा में ठोस काम करना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि अब NIA की जांच और अदालत की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाना आसान है, लेकिन जब सरकार की जिम्मेदारी थी, तब इस मामले में क्या कदम उठाए गए, यह भी देखा जाना चाहिए।
भूपेश बघेल ने NIA जांच पर उठाए थे सवाल
दरअसल, कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने बस्तर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी मामले में NIA की जांच को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि FIR में नामजद लोगों से पूछताछ नहीं की गई और घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों के बयान भी दर्ज नहीं किए गए।
बघेल ने दावा किया था कि घटना के पीछे मौजूद कथित षड्यंत्रकारियों तक पहुंचने की दिशा में जांच नहीं हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा भाजपा सरकार ने मामले की आगे जांच के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। उनके मुताबिक, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार मामले को दबाना चाहती है।
नेताओं की सुरक्षा पर भी CM साय ने दिया जवाब
सशस्त्र माओवाद के समाप्त होने के बाद नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के सवाल पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सुरक्षा को लेकर निर्णय एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिया जाता है।
उन्होंने कहा कि नेताओं और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए गठित कमेटी समय-समय पर समीक्षा करती है। किसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जितनी आवश्यकता होती है, उसी के आधार पर कमेटी अपनी सिफारिश करती है और उसके अनुसार सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।




