नई दिल्ली। संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र से पहले महिला आरक्षण को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। इस बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ‘द हिंदू’ अखबार में लिखे लेख के जरिए केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण असली मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे परिसीमन का बड़ा सवाल छिपा हुआ है।
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Sonia Gandhi ने ‘द हिंदू’ में प्रकाशित एक लेख में लिखा कि प्रधानमंत्री विपक्षी दलों से उन विधेयकों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं, जिन्हें सरकार संसद के विशेष सत्र में जल्दबाजी में पारित कराना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह जल्दबाजी राजनीतिक लाभ लेने और विपक्ष को बचाव की स्थिति में लाने के लिए की जा रही है।
परिसीमन ही असली मुद्दा
उन्होंने कहा कि इस पूरी कवायद का केंद्र बिंदु महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन है। ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पहले ही पारित हो चुका है, ऐसे में जनगणना के बिना अचानक इस प्रक्रिया में तेजी लाने पर सवाल उठते हैं।
संघीय संतुलन बिगड़ने की आशंका
Sonia Gandhi ने चेतावनी दी कि जल्दबाजी में परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से संघीय ढांचा कमजोर हो सकता है और दक्षिणी राज्यों को नुकसान होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद जरूरी है।
सरकार के यू-टर्न पर सवाल
उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि यह 2023 में ही पारित हो चुका है। विपक्ष चाहता था कि इसे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। अब 2029 से लागू करने की बात करना सरकार के रुख में बदलाव (यू-टर्न) को दर्शाता है।
विशेष सत्र की टाइमिंग पर भी उठे सवाल
उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच विशेष सत्र बुलाना राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम लगता है। विपक्ष की मांग के बावजूद सरकार ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई और बिना एजेंडा साझा किए सत्र की घोषणा कर दी।
जनगणना और परिसीमन पर चिंता
जनगणना में देरी पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इससे करोड़ों लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। परिसीमन के दौरान लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण में संतुलन जरूरी है, वरना दक्षिण और छोटे राज्यों को नुकसान हो सकता है।
