रायपुर। छत्तीसगढ़ में नए साल के साथ ही सरकारी कामकाज की तस्वीर पूरी तरह बदलने जा रही है। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2026 से सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत अब फाइलों और डाक का पूरा काम ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा।
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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कार्यालयीन नस्ती और पत्राचार केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही संचालित होंगे। विभाग प्रमुख की अनुमति के बिना कोई भी फिजिकल फाइल नहीं चलाई जाएगी।
शासन स्तर की फाइलें भी होंगी पूरी तरह डिजिटल
जिन मामलों में शासन स्तर पर सहमति या अनुमोदन आवश्यक होगा, वे फाइलें भी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ई-ऑफिस के जरिए ही शासन को भेजी जाएंगी। इसके अलावा, सूचनात्मक पत्राचार भी ई-ऑफिस रिसीप्ट के माध्यम से ही किया जाएगा।
प्रवास और अवकाश के दौरान भी होगा ऑनलाइन काम
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी शासकीय प्रवास के दौरान मुख्यालय से बाहर रहते हुए भी ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य संपादित करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक अवकाश के दौरान भी ई-ऑफिस से काम किया जा सकेगा।
सरकार ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि दस्तावेजों को यथासंभव डिजिटल रूप में ही जनरेट किया जाए और प्रिंट लेकर स्कैन कर अपलोड करने की प्रक्रिया को न्यूनतम रखा जाए।
