बीजापुर। जिले में वीबी जी राम जी योजना के तहत हुए पौधरोपण कार्य को लेकर कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने जिला पंचायत पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने दावा किया कि 74 हजार पौधों के रोपण के नाम पर करीब 16 करोड़ 73 लाख रुपये की शासकीय राशि खर्च दिखाई गई, लेकिन मौके पर न तो पौधे नजर आ रहे हैं और न ही एक भी पौधा जीवित है। विधायक ने पूरे मामले में बड़े पैमाने पर अनियमितता और कथित गबन का आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
बिना निविदा आंध्रप्रदेश से पौधे खरीदने का आरोप
विक्रम मंडावी ने आरोप लगाया कि शासन के दिशा-निर्देशों के विपरीत 74 हजार पौधे आंध्रप्रदेश के राजमहेंद्री से खरीदे जाने की बात सामने आई है। उनका कहना है कि नियमों के अनुसार स्थानीय शासकीय नर्सरियों से पौधे खरीदे जाने चाहिए थे। उन्होंने दावा किया कि स्वीकृति आदेश में पौधों के स्रोत, वास्तविक कीमत और खरीद प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
विधायक के मुताबिक, योजना के तहत एजेंसी अथवा समूह बनाए जाने का उल्लेख दस्तावेजों में किया गया, लेकिन संबंधित समूहों को इसकी जानकारी नहीं दी गई और न ही उन्हें पौधरोपण प्रक्रिया में शामिल किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये समूह केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित रहे।
एक पौधे पर 2,839 रुपये खर्च का दावा
मंडावी ने बताया कि दस्तावेजों में प्रति पौधा करीब 2,839 रुपये का खर्च दर्शाया गया है। इसमें ट्री गार्ड, वर्मी कम्पोस्ट, उर्वरक और दवाइयों सहित अन्य सामग्री का खर्च शामिल बताया गया है, लेकिन पौधे की वास्तविक कीमत का उल्लेख नहीं होने का आरोप उन्होंने लगाया।
उन्होंने यह भी दावा किया कि ट्री गार्ड, वर्मी कम्पोस्ट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटाश और दवाइयों की दरें स्थानीय बाजार की तुलना में कई गुना अधिक दर्शाई गईं। विधायक ने बिना जीएसटी बिल के भुगतान और भंडार क्रय नियमों के कथित उल्लंघन का भी आरोप लगाया।
भौतिक सत्यापन और फोटो साक्ष्य पर सवाल
कांग्रेस विधायक ने पौधरोपण स्थलों के भौतिक सत्यापन को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि अब तक रोपण स्थलों की भौतिक जांच, भू-टैगिंग, फोटो साक्ष्य अथवा तृतीय पक्षीय सत्यापन से संबंधित दस्तावेज सामने नहीं आए हैं।
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि वास्तव में 74 हजार पौधे लगाए गए थे, तो उनकी लोकेशन, फोटो और जियो-टैगिंग का रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है।
सरकार से पूछे कई सवाल
प्रेस वार्ता में विक्रम मंडावी ने सरकार से पूछा कि 74 हजार पौधे वास्तव में कहां से और किस दर पर खरीदे गए? यदि पौधे जमीन पर लगाए ही नहीं गए तो 16.73 करोड़ रुपये की राशि किस मद में और किसके माध्यम से खर्च की गई? कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट किस अधिकारी ने जारी की और उसका आधार क्या था?
उन्होंने क्रय समिति के सदस्यों, जिला पंचायत के अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच संभावित संबंधों की भी जांच की मांग की। साथ ही बिना निविदा और जीएसटी बिल के भुगतान किए जाने के प्रावधान पर भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।
स्वतंत्र जांच और एफआईआर की मांग
मामले को गंभीर बताते हुए मंडावी ने सरकार से उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। उन्होंने कथित अनियमितता में जिम्मेदार अधिकारियों, क्रय समिति के सदस्यों, ठेकेदारों और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, दोषियों पर कठोर कार्रवाई, शासकीय राशि की वसूली और जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने की मांग रखी।
विधायक ने पौधरोपण से जुड़ी पूरी फाइल, बिल, भुगतान आदेश और सत्यापन रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की है। हालांकि, प्रेस वार्ता में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले में संबंधित विभाग या जिला पंचायत का पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।
प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लालू राठौर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम, जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उद्दे, ज्योति कुमार, मीडिया प्रभारी राजेश जैन सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।




