गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने गौरेला प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने बढ़ते बिजली बिल, स्मार्ट मीटर, महतारी वंदन योजना, नशे के कारोबार और बस्तर के जल-जंगल-जमीन से जुड़े सवालों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।
33 हजार के बिजली बिल का मुद्दा उठाया
दीपक बैज ने महंगे बिजली बिल का मुद्दा उठाते हुए पत्रकारों के सामने एक बिजली बिल दिखाया। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी में एक उपभोक्ता को एक महीने का 33,710 रुपये का बिजली बिल मिला है। बैज ने कहा कि प्रदेश में आम उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली बिलों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश में भी स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए सरकार से इस व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
महतारी वंदन योजना पर भी साधा निशाना
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने महतारी वंदन योजना को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने योजना के नाम पर जनता से समर्थन हासिल किया, लेकिन इसका वास्तविक लाभ आम लोगों के बजाय भाजपा को मिला है। हालांकि, ये बातें उन्होंने राजनीतिक आरोप के तौर पर कहीं।
नशे के कारोबार को लेकर सरकार से जवाब मांगा
बैज ने प्रदेश में नशीले पदार्थों की कथित बढ़ती उपलब्धता को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कोरबा से जुड़े एक हालिया वीडियो का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कई इलाकों में सूखा नशा, अवैध शराब, गांजा, चरस, अफीम और नशीली दवाओं की बिक्री हो रही है।
उन्होंने कहा कि नशे की चपेट में युवा और बच्चे आ रहे हैं और इससे अभिभावकों की चिंता बढ़ रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों से नशीले पदार्थों की कथित तस्करी का मुद्दा उठाते हुए बैज ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाबदेही तय करने तथा नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
बस्तर में आदिवासियों के अधिकारों का मुद्दा
बस्तर के हालात पर बैज ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए फर्जी मुठभेड़ और झूठे मामलों के आरोप लगाए। उन्होंने वर्तमान सरकार पर भी नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर आदिवासियों की आवाज दबाने का आरोप लगाया।
बैज ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान जांच समिति के माध्यम से 1,300 से अधिक आदिवासियों को जेल से रिहा कराया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी कथित फर्जी एफआईआर और वारंट के खिलाफ संघर्ष कर रही है। उनके मुताबिक, बड़ी संख्या में आदिवासियों पर ऐसे मामले दर्ज हैं।
खनिज संपदा को लेकर उठाए सवाल
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बस्तर की खनिज संपदा को लेकर भी सरकार से सवाल किए। उन्होंने पूछा कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद क्षेत्र के जल, जंगल और जमीन तथा खनिज संसाधनों की सुरक्षा की क्या गारंटी होगी।
बैज ने बैलाडीला के दो और कांकेर के एक लौह अयस्क डिपॉजिट निजी उद्योगपतियों को दिए जाने, कथित अवैध खनन और बड़े पैमाने पर लकड़ी चोरी के आरोप लगाए। उन्होंने इन मामलों में सरकार से जवाब मांगा।
विधानसभा चुनाव को लेकर बोले- समय आने पर बताएंगे रणनीति
संगठनात्मक बदलावों पर बैज ने कहा कि एआईसीसी की ओर से सचिवों के प्रभार में किए गए बदलाव से कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में मदद मिलेगी। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि अभी करीब दो वर्ष का समय बाकी है। पार्टी की कार्ययोजना तैयार की जा रही है और उचित समय आने पर कांग्रेस अपनी रणनीति जनता के सामने रखेगी।




