रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच अब राजस्व निरीक्षक (RI) भी आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षक आज एक दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं। इस दौरान सभी जिलों के RI जिला मुख्यालयों में एकत्र होकर मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे।
पटवारियों का काम RI के जिम्मे आने से बढ़ा दबाव
राजस्व निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे का कहना है कि पटवारियों की हड़ताल के बाद उनके हिस्से के कई महत्वपूर्ण कार्य अब RI को सौंपे जा रहे हैं। इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) का अप्रूवल, पीवी ऐप से फसल सर्वे, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्रेशन के दावों का अप्रूवल और आय, जाति व निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन जैसे काम शामिल हैं।
इसके अलावा पटवारियों के हल्कों का अतिरिक्त प्रभार देने के साथ राजस्व न्यायालयों से जुड़े मामलों में स्थल निरीक्षण और रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी भी RI को दी जा रही है।
3 से 100 गांव तक एक RI सर्किल
संघ का दावा है कि राजस्व निरीक्षकों पर पहले से ही काम का काफी दबाव है। एक RI सर्किल में 3 से लेकर 100 तक गांव शामिल हैं। वहीं प्रदेश में करीब 450 RI सर्किल ऐसे हैं, जहां पद खाली होने के कारण दूसरे राजस्व निरीक्षकों को अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है।
संघ का कहना है कि खाली पदों और सीमित संसाधनों के बीच अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलने से काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है। बिना अतिरिक्त संसाधन और व्यवस्था के पटवारियों का काम संभालना व्यवहारिक रूप से मुश्किल हो रहा है।
लंबे समय से लंबित हैं कई मांगें
राजस्व निरीक्षक संघ के मुताबिक, अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर शासन को पहले भी कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। संघ की प्रमुख मांगों में संसाधन भत्ता, फसल कटाई प्रयोग का मानदेय और आवश्यक सामग्री, चैनमैन की व्यवस्था, वेतन विसंगति दूर करना, पदोन्नति और रिक्त पदों पर भर्ती शामिल हैं।
इसके अलावा अतिरिक्त सर्किल का प्रभार संभालने वाले RI को अलग से मानदेय देने और विभागीय पदोन्नति में आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि की मांग भी की जा रही है।
तकनीकी दिक्कतों का असर किसानों पर भी
संघ का कहना है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक और अन्य ऑनलाइन कार्यों में तकनीकी समस्याएं बनी हुई हैं। काम के बंटवारे और जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने का असर सीधे किसानों से जुड़े कार्यों पर पड़ रहा है।
RI संघ ने शासन से मांग की है कि किसानों से जुड़े राजस्व कार्यों का समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए, डिजिटल सर्वे और एग्रीस्टैक की तकनीकी समस्याओं को दूर किया जाए और कर्मचारियों को काम के अनुरूप जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।




