रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के बकायादारों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री समाधान योजना लागू की गई, लेकिन इसके बावजूद करीब 7 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक बकाया राशि जमा नहीं की है। बिजली कंपनी की ओर से लगातार चेतावनी और सरचार्ज में छूट दिए जाने के बाद भी भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर अब कार्रवाई की तैयारी है। योजना की समय-सीमा 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होने के बाद बकायादारों के बिजली कनेक्शन काटे जा सकते हैं।
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बिजली कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के करीब 20.50 लाख उपभोक्ताओं पर कुल 2,421 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया था। मुख्यमंत्री समाधान योजना के तहत इनमें से 13.54 लाख उपभोक्ताओं को कुल 797 करोड़ रुपये की राहत दी गई है। इसमें 352 करोड़ रुपये मूल बकाया और 445 करोड़ रुपये सरचार्ज की छूट शामिल है।
राहत के बाद भी करीब 1,500 करोड़ की वसूली बाकी
योजना के तहत अब तक 125.67 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं। हालांकि, राहत मिलने के बावजूद निजी कंपनियों, घरेलू उपभोक्ताओं और सरकारी संस्थाओं सहित विभिन्न श्रेणियों से करीब 1,500 करोड़ रुपये की वसूली बाकी बताई जा रही है। बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता भी हैं, जिन्होंने अब तक बकाया बिल का भुगतान नहीं किया है।
बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2026 तक योजना में पंजीयन कराकर बकाया राशि जमा करने का अवसर दिया है। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद योजना के तहत मिलने वाली छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद बकाया राशि की वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
स्मार्ट मीटर के बीच बकाया वसूली पर जोर
इधर, राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए स्मार्ट मीटर लगाने का काम भी लगभग पूरा होने की जानकारी दी गई है। ऐसे में बिजली कंपनी पुराने बकाया बिलों की वसूली पर विशेष जोर दे रही है।
कंपनी की चेतावनी के मुताबिक, 31 दिसंबर के बाद बकाया जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा सकते हैं। बकाया राशि का भुगतान होने तक कनेक्शन दोबारा नहीं जोड़े जाने की बात भी कही गई है। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं पर पुराने बिजली बिल लंबित हैं, उनके पास मुख्यमंत्री समाधान योजना का लाभ लेने के लिए सीमित समय बचा है।




