रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने अब सख्त रुख अपना लिया है। प्रदेशभर में हड़ताल पर गए पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक 107 पटवारियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि 1007 पटवारियों के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है।
यह भी पढ़े :- छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से, 17 तक चलेंगी 4 बैठकें
सरकार की कार्रवाई यहीं नहीं रुकी है। 3931 पटवारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, वहीं 95 पटवारियों का तबादला किया गया है। इसके अलावा 31 पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं।
निलंबन से लेकर तबादले तक कार्रवाई
हड़ताल के चलते राजस्व विभाग से जुड़े काम प्रभावित होने के बीच प्रशासन ने अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई की है। आंकड़ों के मुताबिक—
- 107 पटवारी निलंबित
- 1007 पर ब्रेक इन सर्विस
- 3931 को कारण बताओ नोटिस
- 95 पटवारियों का तबादला
- 31 के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश
इन कार्रवाईयों के बाद पटवारियों और सरकार के बीच टकराव और बढ़ने के संकेत हैं।
बस्तर में सबसे ज्यादा निलंबन
जिलेवार कार्रवाई में बस्तर जिले में सबसे ज्यादा 17 पटवारियों को निलंबित किया गया है। इसके बाद सूरजपुर और बलरामपुर में 14-14 पटवारियों पर निलंबन की कार्रवाई हुई है।
हड़ताल के कारण राजस्व से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में सरकार की ओर से कार्रवाई तेज किए जाने को प्रशासनिक कामकाज बहाल कराने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
हड़ताल पर सरकार का सख्त संदेश
निलंबन, ब्रेक इन सर्विस, नोटिस, तबादले और विभागीय जांच जैसी कार्रवाई से साफ है कि राज्य सरकार फिलहाल पटवारियों की हड़ताल को लेकर नरमी के मूड में नहीं है। अब देखना होगा कि सरकार की इस सख्ती के बाद पटवारी आंदोलन खत्म करते हैं या फिर विरोध और तेज होता है।
