खैरागढ़-छुईखदान-गंडई। जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। राजस्व कार्यों में लापरवाही, अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी और तय समय में सरकारी काम पूरा नहीं करने के आरोप में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं हड़ताल पर चल रहे 57 पटवारियों का अक्टूबर महीने का वेतन रोक दिया गया है।
यह भी पढ़े :- शासकीय स्कूल और सामुदायिक भवन पर ठेकेदार का कब्जा, 8 माह से परेशान हैं स्कूली बच्चे
प्रशासन ने हड़ताली पटवारियों को अंतिम नोटिस जारी कर साफ कर दिया है कि यदि शासकीय कार्यों से दूरी और आदेशों की अवहेलना जारी रही तो नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गंभीर स्थिति में सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
13 अक्टूबर से चल रही है अनिश्चितकालीन हड़ताल
जिले के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके चलते डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे कई महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल संबंधी रिकॉर्ड का सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन समय पर होना जरूरी है। प्रशासन का कहना है कि काम के लंबित होने से किसानों और आम नागरिकों को सीधे तौर पर परेशानी हो रही है।
अंतिम नोटिस के बाद भी नहीं लौटे काम पर
प्रशासन ने 30 अक्टूबर को हड़ताली पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें उन्हें 2 नवंबर की सुबह 10 बजे तक अपने निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर काम संभालने का निर्देश दिया गया था।
साथ ही तहसीलदार को सूचना देकर लंबित राजस्व कार्यों का तत्काल निराकरण करने को कहा गया था। नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि तय समय तक काम पर नहीं लौटने पर अनुपस्थिति को अनधिकृत मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत पर कार्रवाई के संकेत भी दिए थे।
इन 3 पटवारियों पर हुई निलंबन की कार्रवाई
आकाश सिंह राजपूत — खैरागढ़ तहसील के हल्का नंबर 35 और 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत पर स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने का आरोप है। दो गांवों के प्रतिवेदन लंबित रहने के कारण ग्रामीणों को अधिकार अभिलेख मिलने में देरी हुई। इसके अलावा एग्रीस्टैक पोर्टल पर धान पंजीयन से जुड़े आवेदन भी उनकी आईडी में सत्यापन के लिए लंबित पाए गए।
वाणी झा — छुईखदान तहसील के हल्का नंबर 09 में पदस्थ वाणी झा को डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसान पंजीयन के कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण निलंबित किया गया है। उन पर जरूरी प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने और किसान पंजीयन के आवेदन लंबित रखने का आरोप है।
अमित श्रीवास्तव — साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा हल्का नंबर 10 में पदस्थ अमित श्रीवास्तव पर वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवहेलना और स्वामित्व योजना में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। उन्हें 24 सितंबर को कुम्हरवाड़ा हल्का नंबर 09 का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन एक महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी उन्होंने वहां पहुंचकर अतिरिक्त प्रभार ग्रहण नहीं किया। इसके कारण संबंधित क्षेत्र में स्वामित्व योजना का काम प्रभावित हुआ और ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों का वितरण लंबित रहा।
1966 के नियम के तहत निलंबन
तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में आकाश सिंह राजपूत का मुख्यालय तहसील कार्यालय खैरागढ़, वाणी झा का छुईखदान और अमित श्रीवास्तव का साल्हेवारा निर्धारित किया गया है।
उन्हें प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही तीनों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है।
65 में से 57 पटवारियों का वेतन रोका
प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक जिले में कुल 65 पटवारी पदस्थ हैं। इनमें से 8 पटवारियों का अक्टूबर महीने का वेतन आहरित किया गया है। इनमें कार्यरत और संतान पालन अवकाश पर रहे पटवारी शामिल हैं।
वहीं, हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर महीने का वेतन आहरण नहीं किया गया है। इससे साफ है कि प्रशासन ने हड़ताल को लेकर अपना रुख सख्त कर लिया है।
लंबित काम के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
प्रशासन ने राजस्व व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित तहसीलदारों को निलंबित पटवारियों के पास मौजूद शासकीय दस्तावेज और लंबित प्रकरण दूसरे कर्मचारियों को सौंपकर तत्काल वैकल्पिक प्रभार देने को कहा गया है।
