रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप केस के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को रायपुर की स्पेशल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 8 दिन की CBI कस्टोडियल रिमांड खत्म होने के बाद गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से नॉन-बेलेबल वारंट एक्जीक्यूट कराने के लिए दिया गया आवेदन कोर्ट ने खारिज कर दिया।
CBI ने दोबारा कस्टडी नहीं मांगी
सौरभ चंद्राकर को कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान CBI और ED के अधिकारी भी अदालत में मौजूद रहे।
8 दिन की पूछताछ पूरी होने के बाद CBI ने सौरभ की दोबारा कस्टोडियल रिमांड की मांग नहीं की। जांच एजेंसी ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
ED की अर्जी भी खारिज
सुनवाई के दौरान ED की ओर से सौरभ चंद्राकर के खिलाफ जारी नॉन-बेलेबल वारंट को एक्जीक्यूट कराने के लिए आवेदन पेश किया गया था। कोर्ट ने ED की इस अर्जी को खारिज कर दिया।
ED की ओर से अधिवक्ता सौरभ पांडे ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की पैरवी तुषार गिरी ने की।
CBI ने चार अधिकारियों को भेजा नोटिस
इधर महादेव ऐप केस की जांच में CBI का शिकंजा और कसता जा रहा है। एजेंसी ने मामले से जुड़े चार अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। इन अधिकारियों से केस से संबंधित तथ्यों और जांच में सामने आए बिंदुओं पर पूछताछ की जा सकती है।
फिलहाल सौरभ चंद्राकर 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहेगा, जबकि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में CBI और ED की जांच लगातार आगे बढ़ रही है।
