कोंडागांव। सरकारी निर्माण कार्यों के विद्युतीकरण का ले-आउट देने और लंबित बिलों का भुगतान कराने के बदले रिश्वत मांगने के करीब 20 साल पुराने मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। वर्ष 2006 के इस प्रकरण में ACB ने दो तत्कालीन अधिकारियों—कार्यपालन अभियंता राकेश कुमार शर्मा और एसडीओ मुजीब मोहम्मद शाह—के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान पेश किया है।
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मामले में आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने विद्युतीकरण कार्यों से जुड़े ले-आउट और अटके बिलों के भुगतान के लिए 5 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी।
14 दिसंबर 2006 को ACB ने बिछाया था जाल
यह मामला ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग से जुड़ा है। शिकायतकर्ता हेमेश कुमार गांधी को विभाग की ओर से आश्रम भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र और बालक छात्रावास में विद्युतीकरण का काम मिला था।
आरोप के मुताबिक, इन कार्यों का ले-आउट देने और लंबित बिलों का भुगतान कराने के एवज में तत्कालीन कार्यपालन अभियंता राकेश कुमार शर्मा ने 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। हेमेश कुमार गांधी ने 8 दिसंबर 2006 को इसकी शिकायत ACB से की थी।
शिकायत की जांच के बाद ACB ने 14 दिसंबर 2006 को रिश्वत लेते पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बनाई।
रिश्वत लेकर कार से भागने लगा था SDO
ट्रैप कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता के कहने पर तत्कालीन एसडीओ मुजीब मोहम्मद शाह ने शिकायतकर्ता से 5 हजार रुपए ले लिए। इसके बाद वह कार से भागने लगा। ACB टीम ने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोप है कि उसने कार से टीम के सदस्यों को टक्कर मारने का प्रयास किया। इस घटना में एक अधिकारी घायल हो गया था।
भागने के दौरान आरोपी ने ग्राम बोलबोला के पास रिश्वत की रकम फेंक दी थी। हालांकि, ACB ने पूरी रकम बरामद कर ली। वहीं, कार्यपालन अभियंता राकेश कुमार शर्मा के सरकारी आवास की तलाशी में 6 लाख 30 हजार 200 रुपए नकद मिले थे, जिसे भी जब्त किया गया था।
रिकॉर्डिंग, गवाह और FSL रिपोर्ट बने जांच का आधार
ACB ने जांच के दौरान रिश्वत मांगने और लेन-देन से संबंधित रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान और जरूरी दस्तावेज जुटाए। जब्त रकम के साथ फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट को भी जांच में शामिल किया गया। एजेंसी के मुताबिक, FSL रिपोर्ट पॉजिटिव मिली।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चालान पेश
जांच में दोनों अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य मिलने के बाद ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(डी), 13(2) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 201 एवं 34 के तहत विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोंडागांव में चालान पेश किया है।
