रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति और पदस्थापना को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर पर करीब एक दर्जन आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन और संभावित तबादलों को लेकर प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों की सर्विस रिकॉर्ड, सीआर और अन्य जरूरी दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो सकती है।
यह भी पढ़े :- छत्तीसगढ़ BJP में बड़ा फेरबदल! पवन साय की जगह कर्मवीर सिंह को संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी
पदोन्नति के साथ ही विभिन्न पदों पर अधिकारियों की नई पदस्थापना को लेकर भी बदलाव की संभावना है। हालांकि, अंतिम निर्णय विभागीय प्रक्रिया पूरी होने और सक्षम स्तर से आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
2013 बैच के चार अधिकारियों के नाम चर्चा में
जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2013 बैच के आईपीएस अधिकारियों जितेंद्र शुक्ला, मोहित गर्ग, भोजराम पटेल और अभिषेक पल्लव को डीआईजी पद पर पदोन्नत किए जाने की तैयारी है। इनमें जितेंद्र शुक्ला फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं।
वहीं, वर्ष 2014 बैच के शलभ सिन्हा, भावना गुप्ता, डी. लालजी भाई पटेल और चंद्रमोहन सिंह को एसएसपी पद पर पदोन्नति दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा रायपुर पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले को आईजी पद पर पदोन्नत किए जाने की चर्चा है।
प्रमोशन के साथ बदले जा सकते हैं कई जिलों के कप्तान
पदोन्नति प्रक्रिया के साथ ही DIG और SSP स्तर के अधिकारियों की पदस्थापना में भी फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। बिलासपुर के एसएसपी रजनेश सिंह, दुर्ग के एसएसपी विजय अग्रवाल, खैरागढ़ के एसएसपी शशि मोहन सिंह और सरगुजा के एसएसपी राजेश अग्रवाल समेत कुछ अन्य अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है।
विभागीय स्तर पर यह भी देखा जा रहा है कि किन अधिकारियों ने मौजूदा पद पर निर्धारित अवधि से अधिक समय पूरा कर लिया है। ऐसे में प्रमोशन के साथ तबादले भी प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा बन सकते हैं।
बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई कमिश्नरी पर भी नजर
इधर, प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था के विस्तार को लेकर भी चर्चा जारी है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा बिलासपुर में पुलिस कमिश्नरी गठित करने की घोषणा पहले कर चुके हैं। हालांकि, इसके लिए प्रशासनिक ढांचे और संसाधनों की व्यवस्था में समय लग सकता है।
कमिश्नरी व्यवस्था के लिए आगामी बजट में प्रावधान किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा दुर्ग-भिलाई में भी कमिश्नरी व्यवस्था को लेकर चर्चा चल रही है।




