रायपुर/दुर्ग। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जांच के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामले में सक्रियता दिखाते हुए मंगलवार को रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी।
सूत्रों के अनुसार ईडी की टीमों ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक तथा मामले के एक अन्य आरोपी ललित गणवीर के भाई भूपेंद्र गणवीर के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की।
जानकारी के मुताबिक ईडी की पांच टीमों ने दुर्ग जिले के ग्राम सरबदा स्थित टामन सोनवानी के निवास पर जांच की। वहीं दो टीमों ने भिलाई सेक्टर-10 स्थित जीवन किशोर ध्रुव के घर पहुंचकर दस्तावेजों की पड़ताल की। इसके अलावा रायपुर में आरती वासनिक के निवास और राजनांदगांव की शिक्षक कॉलोनी में कृषि विस्तार अधिकारी भूपेंद्र गणवीर के घर पर भी तलाशी ली गई।
CGPSC घोटाले में जांच का दायरा बढ़ा
जांच एजेंसी परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने के साथ वित्तीय और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि ईडी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कथित आर्थिक लेन-देन और मनी ट्रेल की पड़ताल कर रही है।
क्या है CGPSC भर्ती घोटाला?
वर्ष 2020 से 2022 के बीच आयोजित CGPSC भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कार प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों और परिचितों को लाभ पहुंचाने के लिए चयन प्रक्रिया में हेरफेर की गई, जिससे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर हुए चयन विवादों में घिर गए।
जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी थी। CBI की जांच में आरोप लगाया गया कि तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने नियमों में बदलाव कर अपने परिजनों को लाभ पहुंचाया। प्रश्नपत्र लीक, चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप और पद के दुरुपयोग जैसे आरोप भी जांच के दायरे में आए।
इस मामले में टामन सिंह सोनवानी, जीवन किशोर ध्रुव, आरती वासनिक और ललित गणवीर सहित कई आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। कुछ अन्य आरोपियों को जमानत भी मिल चुकी है।
ईडी की ताजा कार्रवाई को भर्ती घोटाले की जांच में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच के बाद इस मामले में नए खुलासे और आगे की कार्रवाई संभव है।
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