रायपुर, 26 मई। E-Office : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मंत्रालय और सभी सरकारी दफ्तरों में फाइल संचालन को पूरी तरह डिजिटल करने का फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के आदेश के मुताबिक 1 जून 2026 से राज्य के सभी विभागों में केवल ‘ई-ऑफिस’ पोर्टल के माध्यम से ही फाइलों का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों में कागजी फाइलों का दौर लगभग खत्म हो जाएगा।
सरकारी दफ्तरों में बड़ा बदलाव
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और कामकाज की गति बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लंबे समय से फाइलों के अटकने, अनावश्यक देरी और लालफीताशाही की शिकायतें सामने आती रही हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब हर फाइल की ऑनलाइन ट्रैकिंग संभव होगी, जिससे फाइल दबाकर रखने या लंबित रखने की गुंजाइश काफी कम हो जाएगी।
अब ऑनलाइन ट्रैक होगी हर सरकारी फाइल
सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि 1 जून के बाद शासन स्तर पर किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी फाइल स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि कोई विभाग ऑफलाइन फाइल भेजता है तो उसे बिना कार्रवाई के वापस लौटा दिया जाएगा। नई प्रणाली में फाइल तैयार करने, टिप्पणी, अनुमोदन, अग्रेषण और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे निर्णय प्रक्रिया तेज होगी, लंबित मामलों की निगरानी आसान होगी, कागज की बचत होगी और भ्रष्टाचार व अनावश्यक देरी पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।
सरकार का मानना है कि यह कदम राज्य में डिजिटल गवर्नेंस (E-Office) को मजबूत करने और प्रशासनिक व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। हालांकि शुरुआती दौर में कर्मचारियों और अधिकारियों के सामने तकनीकी दक्षता की चुनौती भी रहेगी, लेकिन सरकार इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में जरूरी बदलाव मान रही है।
