रायपुर। राजधानी रायपुर में नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त के मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, गिरोह का नेटवर्क उतना ही बड़ा सामने आ रहा है। पुलिस जांच में दावा किया गया है कि नवजातों के सौदे का यह नेटवर्क छत्तीसगढ़ समेत देश के 8 राज्यों तक फैला था और पिछले करीब 11 महीनों में 26 से ज्यादा बच्चों की खरीद-फरोख्त की गई।
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जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह ने गुढ़ियारी के बसंत विहार स्थित दिवाकर अस्पताल को अपने नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया था। अस्पताल को कथित तौर पर सिंडिकेट से जुड़े लोगों ने लीज पर लिया था। पुलिस के मुताबिक, यहां केवल तीन बच्चों की डिलीवरी कराई गई, लेकिन 26 फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार किए गए। इन्हीं दस्तावेजों के जरिए बच्चों को दूसरे राज्यों में भेजे जाने की आशंका है।
लड़कियों की कीमत 5 लाख, लड़कों के 10-12 लाख तक
पुलिस जांच में नवजातों की कथित कीमत को लेकर भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। गिरोह पर आरोप है कि वह लड़कियों को करीब 5 लाख रुपये और लड़कों को 10 से 12 लाख रुपये तक में बेचता था।
जांच में यह भी पता चला कि बच्चे खरीदने वाले कुछ दंपती उनकी जाति और धर्म तक की जानकारी मांगते थे। गिरोह के बिचौलिए नि:संतान दंपतियों की जानकारी जुटाकर उनसे संपर्क करते और बच्चे के बदले रकम तय करते थे।
सड़क पर हुए विवाद ने खोली सिंडिकेट की परतें
इस पूरे नेटवर्क का खुलासा बेहद अप्रत्याशित तरीके से हुआ। आजाद चौक इलाके में सड़क पर दो महिलाओं के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान ओडिशा के सुंदरगढ़ की एक महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी महिलाएं उसके नवजात बच्चे को बेचने और रकम के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ रही थीं।
महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया। पूछताछ आगे बढ़ी तो कथित सिंडिकेट के अन्य सदस्यों के नाम सामने आने लगे।
मुफ्त इलाज का झांसा देकर रायपुर बुलाया
पुलिस की जांच के मुताबिक, सुंदरगढ़ की गर्भवती महिला की पहचान रायपुर निवासी कृतिका साहू से हुई थी। आरोप है कि कृतिका ने मुफ्त इलाज और डिलीवरी कराने का भरोसा देकर उसे रायपुर बुलाया।
रायपुर पहुंचने के बाद उसे गीतिका और अहिल्या से मिलवाया गया। इसके बाद महिला को गोगांव स्थित अहिल्या के घर ठहराया गया। पुलिस के अनुसार, महिला की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर उसके नवजात बच्चे के बदले रकम दिलाने का कथित लालच दिया गया, लेकिन उसने इसके लिए सहमति नहीं दी।
4 नवंबर को प्रसव के बाद महिला और उसके नवजात को कथित तौर पर घर में ही रोककर रखा गया। पुलिस के मुताबिक, प्रसव का खर्च वापस करने के नाम पर उसकी इच्छा के विरुद्ध बच्चे को बेचने का प्रयास किया गया। इसी दौरान रकम के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ और मामला पुलिस तक पहुंच गया।
डॉक्टर से लेकर नगर निगम तक कनेक्शन की जांच
जांच में कथित सिंडिकेट में डॉक्टर, दलाल, केयरटेकर, अकाउंटेंट और नगर निगम के कर्मचारियों की भूमिका की जानकारी सामने आने का दावा किया गया है।
पुलिस ने दिवाकर अस्पताल के संचालक डॉ. खिर सिंधु महानंद को गिरफ्तार किया है। उनकी मेडिकल डिग्री और अस्पताल से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। इससे पहले 17 नवंबर को गिरोह से जुड़ी तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में डॉ. महानंद के अलावा प्रकाश कुमार कौरव, अश्वनी शर्मा सहित अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं।
बिलासपुर से बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई तक कनेक्शन
पुलिस के मुताबिक, सिंडिकेट में छत्तीसगढ़ और ओडिशा से जुड़े लोग शामिल हैं। जांच में बिलासपुर के अलावा बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर और चेन्नई तक बच्चों को भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। मध्यप्रदेश और राजस्थान में भी कथित सौदों के सुराग मिले हैं।
पुलिस अब दूसरे राज्यों की पुलिस और संबंधित एजेंसियों से संपर्क कर बच्चों की पहचान और उनके वर्तमान ठिकानों की जानकारी जुटा रही है। फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों के जरिए बच्चों की पहचान बदलकर उन्हें दूसरे राज्यों में भेजे जाने की आशंका की भी जांच की जा रही है।
8 सदस्यीय SIT ने संभाली जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए आईपीएस मानसी साकोरे के नेतृत्व में 8 सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई है। शुक्रवार से टीम ने मुख्य आरोपी कृतिका साहू और अस्पतालों से बरामद दस्तावेजों के आधार पर बच्चों की तलाश तेज कर दी है।
जांच में यह पहलू भी सामने आया है कि कुछ महिलाओं ने आर्थिक तंगी और बच्चों के पालन-पोषण में असमर्थता के चलते अपने नवजात बच्चों को कथित तौर पर गिरोह के हवाले किया था। SIT अब ऐसे सभी मामलों की अलग-अलग कड़ियां जोड़ रही है।
पैसे देकर बच्चा खरीदना भी अपराध
भारत में कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत होती है। CARA के माध्यम से गोद लेने की निर्धारित प्रक्रिया तथा लागू कानूनों का पालन जरूरी है। किसी बच्चे को पैसे के बदले खरीदना या बेचना कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया नहीं है।
पुलिस इस मामले में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 81 समेत संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रही है। SIT की जांच पूरी होने के बाद कथित नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों और अब तक बेचे गए बच्चों के संबंध में और जानकारी सामने आने की संभावना है।




