रायपुर। कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शोएब ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उसकी दोबारा गिरफ्तारी से जुड़े मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ADJ) की अदालतों के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया।
हाईकोर्ट ने 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले को सही माना है। इस फैसले में शोएब ढेबर की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए उसे जमानत दी गई थी। बाद में पुलिस की ओर से इस आदेश को चुनौती दिए जाने पर निचली अदालत ने जमानत आदेश निरस्त कर दोबारा गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। अब हाईकोर्ट ने इन आदेशों पर रोक लगा दी है।
क्या है 25 करोड़ की रंगदारी का मामला?
यह पूरा मामला रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा को विदेशी मोबाइल नंबर से व्हाट्सऐप पर धमकी भरे संदेश भेजे गए थे। इन संदेशों के जरिए कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। जांच के दौरान शोएब ढेबर को इस मामले में आरोपी बनाया गया।
गिरफ्तारी के लिए घोषित किया गया था इनाम
मामले में आरोपी की तलाश के दौरान पुलिस ने शोएब ढेबर की गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया था। रायपुर कमिश्नरेट की ओर से उसकी सूचना देने वाले व्यक्ति को नकद इनाम देने की घोषणा की गई थी।
निचली अदालतों के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
इस मामले में 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट ने शोएब ढेबर की गिरफ्तारी को गलत मानते हुए उसे जमानत दे दी थी। हालांकि, पुलिस की चुनौती के बाद सीजेएम कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त कर दोबारा गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था। इसके बाद एडीजे कोर्ट का आदेश भी सामने आया।
अब हाईकोर्ट ने सीजेएम और एडीजे कोर्ट के दोबारा गिरफ्तारी से जुड़े आदेशों पर रोक लगा दी है। इस आदेश से शोएब ढेबर को फिलहाल राहत मिली है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी।




