पंकज विश्वकर्मा,
समाचार संपादक
रायपुर/छत्तीसगढ़. नवनियुक्त अध्यक्ष केदार गुप्ता के लिए मानदेय के रूप में 3.50 लाख रुपए प्रतिमाह की मांग और गैर संवर्ग वर्ग के अधिकारी भूपेश चंद्रवंशी की जिला सहकारी बैंक में बतौर मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति सहित कुछ और गंभीर वित्तीय मसलों की वजह से अपेक्स के उच्चतर प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर फिर से सवालिया निशान लग गये है।

हाल ही में आयोजित बैंक की बोर्ड मीटिंग में प्रस्तुत सभी एजेंडों के अंतिम में तीन लाईनों का एक प्रस्ताव रखा गया था और बैगर चर्चा और अनुमोदन के पारित कर दिया गया जो कि सहकारिता के क्षेत्र में विवाद का रूप ले लिया है। प्रस्तुत एजेंडे में अध्यक्ष के मासिक मानदेय और भत्तों को अपेक्स के प्रबंध संचालक के समतुल्य करने का प्रवधान किया जा रहा है जो कि अनुमानित तौर पर ₹3.50 लाख हो जाता है।

सामान्य तौर पर जब राज्य सरकार द्वारा किसी शीर्ष संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को कैबिनेट या राज्य मंत्री का दर्जा देती है, तो उन्हें सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के निगम-मंडल नियमों के तहत मानदेय व भत्ते मिलने के प्रावधानों के अनुसार देय रहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रावधानों और पूर्व में भी हुए संशोधन के अनुसार निगम-मंडलों के अध्यक्ष को अनुमानित तौर पर ₹55,000 और उपाध्यक्ष को ₹46,000 मासिक मानदेय व सभी भत्ते मिलाकर दिए जाने का प्रावधान रहा है। हालांकि अपेक्स बैंक में वर्तमान में लागू सटीक राशि की पुष्टि केवल बैंक के प्रशासनिक कार्यालय से ही हो सकती है पंरतु रायपुर न्यूज नेटवर्क और RNN24 न्यूज चैनल की टीम के द्वारा लगातार संपर्क करने के बावजूद अपेक्स के उच्चतर प्रबंधन ने फोन नहीं उठाया।

इसी प्रकार जिला सहकारी बैंक में भूपेश चंद्रवंशी की बतौर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तौर पर नियुक्ति को कानूनी जानकारों के अनुसार अवैध बताया जा रहा है। क्योंकि सहकारिता अधिनियम 1949 के अनुसार गैर संवर्ग वर्ग के अधिकारी की नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में नहीं की जा सकती है। शासन के पूर्ववती और हालिया आदेशों के अनुसार भी गैर संवर्ग वर्ग की अधिकारी की नियुक्ति के लिए पंजीयक, सहकारिता की पूर्वानुमति और नाबार्ड और आर.बी.आई. की सहमति अति आवश्यक है। वर्तमान में प्रभारी एम.डी के चार्ज में कार्यरत युगल किशोर वर्मा द्वारा शासन के सारे आदेशों और कुछ वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट के इसी विषय में दिये गये फैसले की धज्जियां उडा दी है।

शासन के आदेशों की अवमानना ही नहीं इस अधिकारी ने तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की भी अवमानना कर दी है। जो अधिकारी स्वयं प्रभार में है और वर्तमान में बैंक के दैनिक नियमित कार्यों के संचालन के लिए नियुक्त किया गया हैं वो कैसे निति निर्धारण और सबसे महत्वपूर्ण फैसलों को ले सकता हैं ? इसी नियुक्ति ने प्रभारी एम.डी. युगल किशोर वर्मा की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिये है। हाल ही में नाबार्ड ने भूपेश चंद्रवंशी की नियुक्ति को लेकर वर्मा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। कुल मिलाकर भूपेश चंद्रवंशी की अवैध नियुक्ति पर बैंक के उच्चतर प्रबंधन पर गाज गिरना तय है।
यक्ष प्रश्न :-
1. भूपेश चंद्रवंशी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रिश्तेदार हैं और पूर्ववती सरकार के कार्यकाल के दौरान ही एसीबी और ईओडब्ल्यू में उन पर दर्ज सभी मामले खत्म कर दो वेतन-वृद्धि सहित सभी आर्थिक लाभ दिए गये थे तो यह भाजपानीत प्रदेश सरकार में कांग्रेस की घुसपैठ है ?
2. अपेक्स बैंक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दैनिक कार्यों के संपादन के लिए दो वाहनों की व्यवस्था है पंरतु नवनियुक्त उपाध्यक्ष शिवनारायण पांडेय के पदभार ग्रहण के हफ्तों बाद भी वाहन क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया ? राजधानी में बस्तर के ज़मीनी नेता शिवनारायण पांडेय भाजपा के अपने पुराने वरिष्ठों और साथियों के वाहनों से बैंक के दैनिक कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं फिर वो बृजमोहन हो या मूणत ?
अंत में आप थक-हार कर यह भी कह सकते हैं कि भाजपा संगठन की यही असली ताकत है यहां मतभेद होते हैं मनभेद नहीं।
अपेक्स और बैंकिंग या चारागाह और भ्रष्ट्राचार का अड्डा – 2…..?




