रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब अधिकारियों को 60 प्रतिशत के स्थान पर 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आदेश जारी कर दिया है।
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केंद्र के आदेश के बाद राज्य सरकार ने लिया फैसला
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 29 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन किया था। इसी के आधार पर अखिल भारतीय सेवाएं (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के तहत छत्तीसगढ़ में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए भी DA की संशोधित दर लागू की गई है।

1 जुलाई से मिलेगा नकद लाभ
सरकार के आदेश के अनुसार बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान 1 जुलाई 2026 से नगद किया जाएगा। DA की गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर के अंतर्गत आहरित वेतन के आधार पर होगी। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।
बकाया DA का भी होगा भुगतान
नई दर लागू होने के साथ ही अधिकारियों को 1 जुलाई 2026 से बकाया महंगाई भत्ते की राशि भी दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी के नाम अलग से व्यक्तिगत प्राधिकार पत्र जारी करने की जरूरत नहीं होगी। शासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित अधिकारियों की वेतन पर्ची को ही आदेश के अनुरूप भुगतान के लिए प्राधिकृत माना जाएगा।
विभागों को भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के वेतन का आहरण करने वाले कार्यालयों को बढ़े हुए DA के भुगतान और आवश्यक समायोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।




