रायपुर। रायगढ़ के खरसिया स्थित बोतल्दा रॉक गार्डन में युवती से मारपीट और दुष्कर्म के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार पर तंज कसा और कहा कि “छोटा रिचार्ज से राज्य संभल नहीं रहा है, इसे बदल देना चाहिए।” बघेल ने इस दौरान धान खरीदी में कथित अव्यवस्था, RI परीक्षा पेपर लीक और SIR के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार को घेरा।
रॉक गार्डन दुष्कर्म मामले पर सरकार को घेरा
बता दें कि 14 नवंबर को एक युवती अपने प्रेमी के साथ बोतल्दा रॉक गार्डन घूमने पहुंची थी। आरोप है कि वहां दो युवकों ने पहले युवती के प्रेमी के साथ मारपीट और गाली-गलौज की और इसके बाद युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
यह भी पढ़े :- छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी दीदियों की हुंकार, 30 हजार मानदेय के लिए तीन दिन काम बंद
घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी मामले को लेकर अब भूपेश बघेल ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है।
धान खरीदी में शॉर्टेज पर श्वेत पत्र की मांग
पूर्व मुख्यमंत्री ने धान खरीदी केंद्रों में सामने आ रही शॉर्टेज की समस्या को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। बघेल ने पिछले साल हुई धान खरीदी का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग भी दोहराई।
उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। बघेल ने धान खरीदी की व्यवस्था और इससे जुड़े आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की।
RI पेपर लीक पर CBI जांच की मांग
RI परीक्षा पेपर लीक मामले में सामने आए नए तथ्यों और गिरफ्तारियों को लेकर भी भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में हुई परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं।
बघेल ने कहा कि इन सभी मामलों की CBI से जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने सरकार की कथित जीरो टॉलरेंस नीति पर भी तंज कसते हुए कहा कि यह “जीरो टॉलरेंस की सरकार” है।
SIR पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने की बात
इंडिया गठबंधन की ओर से SIR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने पर भी बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से लगातार निर्वाचन आयोग से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके मुताबिक आयोग की “हठधर्मिता और अहंकार” के कारण बातचीत नहीं हो सकी।
बघेल ने कहा कि अब निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा विषय माना है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मामले से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें अदालत से छिपाई गई हैं।




