पीएम आवास पर सियासी घमासान: विजय शर्मा की बहस की चुनौती भूपेश बघेल ने स्वीकार की

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की बहस की चुनौती को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वीकार कर लिया है। बघेल ने साफ कहा है कि पीएम आवास के मुद्दे पर बहस के लिए समय और स्थान तय कर लिया जाए, वे किसी भी मंच पर चर्चा के लिए तैयार हैं।

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दरअसल, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार के आंकड़े सामने रखते हुए दावा किया था कि नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने और उनके निर्माण का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 11 लाख से अधिक मकान पूरे किए जा चुके हैं।

विजय शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पीएम आवास योजना को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें सार्वजनिक मंच पर बहस की चुनौती दी थी।

बघेल बोले- चुनौती मंजूर, समय और स्थान तय कर लें

विजय शर्मा की चुनौती पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, “मुझे विजय शर्मा की चुनौती मंजूर है। समय और स्थान तय कर लें, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं।”

बघेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार और उसके नेताओं द्वारा अलग-अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में 18 लाख 50 हजार आवास स्वीकृत होने का उल्लेख है, जबकि संसद में इससे अलग आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में आखिर सही आंकड़ा कौन सा है और जनता के सामने स्पष्ट स्थिति क्यों नहीं रखी जा रही।

18 लाख 45 हजार आवास स्वीकृत होने का दावा

भूपेश बघेल ने दावा किया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख 45 हजार आवास उनके कार्यकाल में ही स्वीकृत हो चुके थे। उन्होंने कहा कि इनमें से 11 लाख से अधिक मकान पहले ही बनकर तैयार हो चुके थे।

उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में बने आवास भी शामिल हैं। बघेल के अनुसार, उनकी सरकार के कार्यकाल में बिलासपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान करीब 7 लाख आवास स्वीकृत कराए गए थे।

सर्वे में शामिल नहीं थे 45 हजार आवास

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 45 हजार आवास ऐसे थे, जो सर्वे में शामिल नहीं किए गए थे। उनकी सरकार ने इन आवासों को भी स्वीकृति दी थी। बघेल ने कहा कि इस तरह प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों का आंकड़ा करीब 18 लाख 50 हजार तक पहुंचा।

उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से सवाल किया कि मौजूदा सरकार ने अपने कार्यकाल में कितने नए आवास स्वीकृत किए हैं और उनमें से अब तक कितने मकान पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं।

बहस की चुनौती से गरमाई राजनीति

पीएम आवास योजना को लेकर विजय शर्मा और भूपेश बघेल के बीच आरोप-प्रत्यारोप पहले से जारी थे, लेकिन अब बहस की चुनौती स्वीकार होने के बाद मामला और गरमा गया है।

एक ओर विजय शर्मा नई सरकार के कार्यकाल में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होने और 11 लाख से अधिक मकान पूरे होने का दावा कर रहे हैं, वहीं भूपेश बघेल का कहना है कि बड़ी संख्या में आवास उनके कार्यकाल में ही स्वीकृत हो चुके थे।