तहसीलदार का कार्यालय बना भूमाफियाओं का अड्डा? सार्वजनिक न्यास की जमीन पर कथित साजिश, दलालों के साथ बैठकों का आरोप

रायपुर। राजधानी रायपुर के तहसील कार्यालय में एक बार फिर बड़े घोटाले और भूमि हड़पने की सनसनीखेज खबर सामने आई है। आरोप है कि तहसीलदार राममूर्ति दीवान का कक्ष अब भूमाफियाओं का खुला अड्डा बन चुका है। शासन-प्रशासन द्वारा तीन माह पहले तहसील कार्यालय के सभी कर्मचारियों का तबादला कर देने के बावजूद तहसीलदार दीवान कथित रूप से भूमाफिया हरिवल्लभ अग्रवाल और उसके प्रमुख दलाल अकलेश खटोड़ उर्फ अखिलेश जैन को अपने कक्ष में बुलाकर सार्वजनिक न्यास और सरकारी जमीनों को कब्जे में लेकर मोटा लाभ कमाने का खाका तैयार कर रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, तीन माह पहले ही एक सार्वजनिक न्यास की जमीन के सीमांकन के आवेदन पर तहसीलदार राममूर्ति दीवान ने दल गठित कर सीमांकन का आदेश पारित किया था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी आवेदन को अचानक निरस्त कर सीमांकन रोक दिया गया। अब उसी सार्वजनिक न्यास की भूमि के विनियमन और नामांतरण के नाम पर आपत्ति मांगकर पूरे सिस्टम का माखौल बनाया जा रहा है। आरोप है कि यह सब भूमाफिया हरिवल्लभ अग्रवाल और दलाल अकलेश खटोड़ के साथ मिलकर किया जा रहा है।
स्थानीय लोगों और प्रभावित पक्ष का कहना है कि तहसीलदार का कक्ष अब खुले आम भूमाफियाओं की मीटिंग का केंद्र बन गया है। कई बार देखा गया है कि अग्रवाल और खटोड़ तहसीलदार के कक्ष में घंटों बैठे रहते हैं और सरकारी दस्तावेजों पर चर्चा करते हैं। यह सब तब हो रहा है जब राज्य सरकार और प्रशासन ने तहसील कार्यालय में बड़े पैमाने पर तबादले कर सिस्टम को साफ करने का दावा किया था।
प्रभावित पक्ष ने इस पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है और तत्काल जांच, तहसीलदार राममूर्ति दीवान का तबादला तथा भूमाफिया हरिवल्लभ अग्रवाल व दलाल अकलेश खटोड़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो सार्वजनिक न्यास की हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे का खेल खेला जा सकता है।