वित्तीय स्वीकृति पर सदन में टकराव, विपक्ष का वॉकआउट

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन प्रश्नकाल के दौरान वित्तीय स्वीकृतियों को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने-सामने आ गए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
‘कौन-कौन से काम वित्त विभाग में लंबित?’
कांग्रेस विधायक संगीता सिंह ने सवाल उठाया कि बजट में शामिल कार्यों में से कौन-कौन से प्रस्ताव वित्त विभाग में लंबित हैं और उनके अटकने का कारण क्या है।
इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्पष्ट कहा कि वित्त विभाग में कोई भी कार्य लंबित नहीं है।
विधायक ने सिंचाई और लोक निर्माण विभाग (PWD) के कई कार्यों के वित्त विभाग में पेंडिंग होने का दावा किया। इस पर मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा किसी भी कार्य को लंबित रखने की नहीं है और अधिकाधिक कार्यों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए मदों की सीमा बढ़ाई गई है।
स्वीकृति सीमा बढ़ाने का दावा
वित्त मंत्री ने बताया कि:
मशीन व उपकरण मद की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है।
प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि बजट में प्रावधान अधिक होते हैं और सरकार प्राथमिकता के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करती है।
बालोद को लेकर तकरार
इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले से संबंधित प्रस्तावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां की फाइलों की स्थिति स्पष्ट की जाए।
वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि बालोद से जुड़ी कोई भी फाइल वित्त विभाग में लंबित नहीं है। इस पर भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि क्या पीडब्ल्यूडी से फाइल मंगवाकर उसे तुरंत स्वीकृत किया जाएगा?
मंत्री ने दोहराया कि प्रत्येक कार्य की अपनी निर्धारित प्रक्रिया होती है।
विपक्ष की ओर से 18 करोड़ रुपये की स्वीकृति पर भी सवाल उठाया गया। इस पर मंत्री ने कहा कि विभाग प्रक्रिया के तहत कार्य करता है।
असंतोष के बाद वॉकआउट
बहस के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि वित्त मंत्री “उदार” हैं, तो घोषणा कर दें, हम भी स्वागत करेंगे। मंत्री ने फिर कहा कि सभी कार्य प्रक्रिया के अनुसार होते हैं।
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिससे प्रश्नकाल के दौरान सदन में राजनीतिक तापमान बढ़ गया।