बजट सत्र में कस्टोडियल डेथ पर सियासी संग्राम: 66 बंदियों की मौत, 48 मामलों में जांच जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश की जेलों में हुई मौतों का मुद्दा जोर-शोर से उठा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को घेरते हुए कस्टोडियल डेथ, जेलों में भीड़भाड़ और बढ़ते अपराधों पर कई तीखे सवाल दागे।
जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक 66 बंदियों की मौत
पूर्व मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री व गृह विभाग संभाल रहे विजय शर्मा से पूछा कि 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक राज्य की जेलों में कितनी अस्वाभाविक मौतें हुईं और क्या सभी मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यायिक जांच पूरी कर ली गई है?
इस पर उप मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि उक्त अवधि में राज्य की केंद्रीय और जिला जेलों में कुल 66 बंदियों की मृत्यु हुई है। इनमें से:
18 मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच पूरी हो चुकी है।
48 मामलों में जांच प्रक्रिया जारी है।
सरकार ने कहा कि सभी मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है।
जेलों में 150% से अधिक भीड़ का मुद्दा
भूपेश बघेल ने यह भी सवाल उठाया कि राज्य की जेलों की निर्धारित क्षमता की तुलना में बंदियों की संख्या 150% से अधिक क्यों है? क्या इसका कारण प्रदेश में गंभीर अपराधों में बढ़ोतरी है?
उन्होंने पूछा कि क्या पिछले एक वर्ष में हत्या, लूट और फिरौती जैसे जघन्य अपराधों में 35% तक की वृद्धि हुई है? साथ ही, पिछले 12 महीनों में पकड़े गए अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों की सूची भी मांगी।
सरकार का जवाब
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जेलों की स्थिति और अपराध के आंकड़ों से संबंधित जानकारी विभागीय अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर है और मानवाधिकार संबंधी मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।