विधानसभा में सीएसआर फंड पर घमासान कांग्रेस का आरोप – “कलेक्टर कर रहे मनमानी”, भूपेश बघेल का तंज: “निर्देश नहीं दे सकते तो मंत्री होने का क्या औचित्य?”

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड के वितरण को लेकर सदन में तीखी बहस छिड़ गई। कांग्रेस विधायकों ने फंड के उपयोग में पारदर्शिता की कमी और कलेक्टरों द्वारा कथित पक्षपात का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया।
जांजगीर-चांपा के फंड पर सवाल
कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप ने जांजगीर-चांपा जिला में सीएसआर फंड के उपयोग पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि फंड वितरण में पारदर्शिता नहीं है।
जनप्रतिनिधियों की अनुशंसाओं का पालन नहीं हो रहा।
कलेक्टर अपनी मर्जी से राशि आवंटित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की समिति का कोई औचित्य नहीं रह गया है, यदि उसकी सिफारिशों पर अमल ही नहीं किया जाता।
मंत्री का जवाब: “कोई समिति नहीं
उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने सदन में स्पष्ट किया कि सीएसआर फंड को लेकर कोई औपचारिक समिति नहीं है। उन्होंने कहा कि फंड का उपयोग गांवों में विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है और संबंधित विधायक की ओर से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
जब कांग्रेस विधायकों ने कहा कि प्रस्तावों पर घोषणा कर कलेक्टर को निर्देश दिए जाएं, तो मंत्री ने जवाब दिया मुझे घोषणा का अधिकार नहीं है।
भूपेश बघेल का सीधा सवाल
मंत्री के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा जब कलेक्टर को निर्देशित नहीं कर सकते, तो मंत्री होने का क्या औचित्य है?
बघेल ने आरोप लगाया कि सीएसआर फंड जनहित के लिए होता है, लेकिन यदि मंत्री स्वयं कलेक्टर को निर्देश नहीं दे सकते तो जवाबदेही किसकी होगी? उन्होंने कहा कि फंड के दुरुपयोग और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।