बिलासपुर : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आगामी चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस बार चुनाव 17 पदों के लिए कराए जाएंगे, जिनमें से 5 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देश के बाद किया गया है, जिसके अनुपालन में स्टेट बार काउंसिल ने एसोसिएशन को 30 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने के निर्देश दिए थे। पहले बार एसोसिएशन चुनाव 15 पदों पर होते थे, जिनमें केवल दो पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे।
नई व्यवस्था के तहत उपाध्यक्ष (महिला), संयुक्त सचिव (महिला), खेल एवं सांस्कृतिक सचिव (महिला) और कार्यकारिणी के दो पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इससे बार की गतिविधियों में महिला अधिवक्ताओं की भागीदारी और नेतृत्व भूमिका को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही चुनाव के लिए अनुभव मानक भी तय कर दिए गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए न्यूनतम 20 वर्ष की सक्रिय वकालत अनिवार्य होगी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष (महिला) और सचिव पद के लिए 15 वर्ष का अनुभव जरूरी होगा। संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव (महिला) और कोषाध्यक्ष पद के लिए 10 वर्ष, पुस्तकालय सचिव के लिए 15 वर्ष और खेल एवं सांस्कृतिक सचिव के लिए 7 वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया है। वहीं, कार्यकारिणी सदस्यों के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की सक्रिय प्रैक्टिस आवश्यक होगी।
दावों और आपत्तियों के निराकरण के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची में कुल 1418 अधिवक्ताओं के नाम शामिल किए गए हैं। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 28 से 30 जनवरी तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी, 31 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 12 फरवरी को मतदान और 13 फरवरी को मतगणना व परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रमाण पत्र वितरण 16 फरवरी को किया जाएगा। High Court Bar Election में महिला आरक्षण लागू होने से न्यायिक संस्थाओं में लैंगिक समानता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
