छत्तीसगढ़ : के अंबिकापुर में नए न्यायालय परिसर के निर्माण की दिशा में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। Ambikapur Court Building परियोजना के लिए आवंटित सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। यह कार्रवाई एसडीएम फागेश सिन्हा और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में नगर निगम के जेसीबी से की गई।
नोटिस के बाद की गई कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई से पहले सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया था और स्वयं मकान खाली करने के निर्देश दिए गए थे। जब तय समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तब प्रशासन को मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा।
वर्षों पुराने अतिक्रमण हटाए गए
बताया गया कि जिन मकानों पर बुलडोजर चला, वे नजूल विभाग की सरकारी जमीन पर कई दशक पहले बनाए गए थे। यहां दुकानें, निजी मकान और किराए के घर संचालित हो रहे थे। इससे पहले भी जिला प्रशासन ने जर्जर सरकारी कर्मचारी आवासों को हटाया था, ताकि Ambikapur Court Building का निर्माण उसी परिसर में किया जा सके।
6 मकान जमींदोज, लोगों के आरोप
एसडीएम फागेश सिन्हा ने बताया कि कुल 6 मकानों को गिराया गया है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। उनका कहना है कि शहर में हजारों अन्य अवैध कब्जे भी हैं, लेकिन प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं होती।
भावुक माहौल, जल्द शुरू होगा निर्माण
कार्रवाई के दौरान कई परिवार बेघर होते दिखे। महिलाएं और बच्चे भावुक नजर आए और लोग जरूरी सामान निकालकर किराए के मकानों में शिफ्ट हुए। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटने के बाद अब Ambikapur Court Building का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो सकेगी।
